एकाच देशात दोन कायदे कसे अस्तित्वात असू शकतात? राज्यघटनेत सर्वांसाठी समान हक्कांचा उल्लेख केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी सर्वांसाठी समान नियम अस्तित्वात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचे जोरदार समर्थन केले. मंगळवारी भोपाळ येथे आयोजित केलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना मोदी यांनी या संवेदनशील विषयाला हात घातला.
देशाचे सर्व नागरिक एकसमान आहेत. राज्यघटनेनुसार त्यांना एकसारखे हक्क प्रदान केलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. असे असताना एकाच देशात दोन समुदायांसाठी दोन वेगवेगळे कायदे कसे अस्तित्वात असू शकतात? असा प्रश्न मोदी यांनी यावेळी उपस्थित केला.
विरोधकांनी या प्रश्नावरून विनाकारण राजकारण केले आहे. तिहेरी तलाकच्या मुद्द्यावरून नागरिकांना गरज नसताना चिथवण्यात येते. वास्तविक, इस्लाममध्ये तिहेरी तलाकचा उल्लेख नाही. पण तसे भासवून लोकांची दिशाभूल केली जाते. तिहेरी तलाकला पाठिंबा देणारे लोक त्यांच्या मुलींवर अन्याय करत आहेत. इजिप्तने ८० ते ९० वर्षांपूर्वी तिहेरी तलाकचा नियम रद्द केला. जर इस्लाममध्ये खरेच त्याचा उल्लेख असता किंवा त्याची काही गरज असती तर पाकिस्तान, कतार, जॉर्डन, इंडोनेशिया यांसारख्या मुस्लीमबहुल देशांनी तो कायदा का रद्द केला असता? असा प्रश्नही मोदी यांनी विचारला.
विरोधी पक्षांनी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरून विनाकारण राजकारण चालवले आहे. जे लोक सामाजिक न्यायाबद्दल बोलतात त्यांनीच आजवर खेडोपाडी, गोरगरीब जनतेवर सर्वाधिक अन्याय केला आहे. या प्रकरणी विरोधकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ते मतांचे राजकारण करत आहेत, असे म्हणत मोदी यांनी विरोधी पक्षांचा समाचार घेतला.
