नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर हा कधीही भारताशी पूर्णपणे जुळलेला प्रांत नव्हता, तसेच स्वातंत्र्यानंतर अन्य संस्थानांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले नव्हते. तेव्हा कलम ३७० हटवण्याची पाठराखण करताना घटनेचा अर्थ बहुसंख्यांकांच्या भावनेतून लावला जाऊ नये, असा युक्तिवाद नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
याचिकाकर्ता लोन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हा युक्तिवाद न्यायालयात लोन यांच्या वतीने मांडला. ते म्हणाले की, आपण इतिहासावर नजर टाकली तर जम्मू-काश्मीर हा प्रांत केव्हाही भारताशी संपूर्णपणे जुळला नव्हता हे लक्षात येर्इल. तेव्हा या राज्याची स्वतंत्र घटना होती, स्वत:ची प्रशासकीय आणि कार्यकारी व्यवस्था होती. तसेच भारताने या राज्याला विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी करा, असे कधीही सांगितले नव्हते. तसेच ३७० कलम हटवणे ही एक राजकीय प्रक्रिया होती. १९५७ साली जम्मू-काश्मीरची घटना समिती संपुष्टात आली तेव्हाचे कलम ३७० ला कायमस्वरूप प्राप्त झाले, असा तर्क सिब्बल यांनी घटनापीठासमोर व्यक्त केला. तेव्हा आपण घटनेचा अर्थ शब्दशा आणि संदर्भानुसार लावायला हवा. घटनेत स्तब्धता पाळलेल्या मुद्यावरून अर्थ लावता कामा नये, असेही सिब्बल यांनी यावेळी न्यायालयाला सांगितले.
