नवी दिल्ली: भविष्यात कुटुंब व्यवस्था टिकून राहावी आणि देशाची सुरक्षा सुनिश्चित होण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबात तीन मुले असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी गुरुवारी केले.
संघाच्या शताब्दी पूर्तीच्या निमित्ताने संघाच्या वतीने देशभरात कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याची सुरुवात दिल्लीतील तीन दिवसीय अधिवेशनाने झाली असून यात समाजातील विविध क्षेत्रांतून आलेल्या लोकांशी संघप्रमुख मोहन भागवत संवाद साधत आहेत.
ते म्हणाले की, आम्ही फाळणीला विरोध केला होता. आम्ही अखंड भारताचे समर्थक आहोत आणि आमचा यावर विश्वास आहे. आपणा सर्वांची एकच ओळख आहे. सर्व लोक हिंदू आहेत आणि त्यांची एकच ओळख आहे. ऐक्याची गोष्ट तिथे करावी जिथे काही भेद असतात, असे त्यांनी सांगितले.
गुरुवारी झालेल्या या कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर खुलेपणाने आपली मते व्यक्त केली. अवैध घुसखोरी रोखण्यात आपली भूमिकाही बजावली पाहिजे. सरकार अवैध घुसखोरी थांबवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, पण समाजालाही यात आपली भूमिका पार पाडावी लागेल.
आरक्षण किती दिवस असावे?
यावर मोहन भागवत यांनी खुलेपणाने उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की समाजात एकता यावी यासाठी जर कोणी खड्ड्यात पडला असेल तर त्याला हात देऊन वर ओढले पाहिजे. यामुळेच समाजात ऐक्य प्रस्थापित होईल. आपण हे काम सद्भावनेने करायला हवे. ते म्हणाले की, "ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो, त्यांना जेव्हा असे वाटेल की आता आम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहू शकतो, तोपर्यंत आम्ही आरक्षणाच्या समर्थनात आहोत." त्यांनी स्पष्ट केले की संविधानात जसे आरक्षणाचे प्रावधान आहे त्यास आम्ही पाठिंबा देतो.
७५ व्या वर्षी निवृत्तीबाबत बोललो नाही
मी कधीही सांगितले नव्हते की, मी कधीही निवृत्त होईन किंवा ७५ व्या वर्षी निवृत्त व्हायला पाहिजे. आम्हाला संघ जे सांगेल ते आम्ही करू असे भागवत म्हणाले. कोणत्याही वर्गावरील अन्याय दूर केला पाहिजे
मोहन भागवत म्हणाले की धर्मांतर आणि अवैध घुसखोरीमुळेच देशात लोकसंख्येचे असंतुलन झाले आहे. धर्म हा वैयक्तिक पसंतीचा विषय आहे. यात कोणत्याही प्रकारचे प्रलोभन किंवा बलप्रयोग असू नये, असे ते म्हणाले. हिंदू समाजात ऐक्याची गरज आहे आणि त्यासाठी आपल्याला मंदिर, स्मशान आणि विहिरी एकसमान ठेवाव्या लागतील. यावेळी मोहन भागवत यांना आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की एखाद्या वर्गावर अन्याय झाला आहे आणि त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, तर त्यांना आधार मिळालाच पाहिजे.
