मुंबई : केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार सरकारच्या विरोधात सोशल मीडियावरील बनावट आणि खोटे मजकुरावर देखरेख समिती कार्यान्वित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी देखरेख समिती स्थापन केल्यास कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही, असे स्पष्ट करून अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच याचिका न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाकडे परत पाठविली.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ६ एप्रिलला माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीत दुरुस्ती केली. या दुरूस्तीला आक्षेप घेत स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यासह एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, द असोसिएशन ऑफ इंडियन मॅगझीन आणि न्यूज ब्रॉडकास्ट व डिजिटल असोसिएशन या संघटनांनी आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. सुधारित नियमांना विरोध दर्शवत सुधारित नियमांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्यापासून सरकारला रोखावे, तसे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांच्या खंडपीठाचे एकमत न झाल्याने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी याचिका न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्याकडे वर्ग केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर केंद्र सरकारने देखरेख समिती स्थापन केल्यास कोणतीही गंभीर हानी होणार नाही, असे स्पष्ट करत अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
