नवी दिल्ली : २०२६ मध्ये भारताची ग्रामीण अर्थव्यवस्था एका दुहेरी संकटाचा सामना करत आहे. संभाव्य मान्सूनची तूट आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे, खते इत्यादींच्या खर्चात होणारी संभाव्य वाढ, या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम कृषी उत्पादन, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, ग्रामीण भागातील मागणी आणि अन्नधान्य महागाईवर होऊ शकतो.
'सिस्टमॅटिक्स'च्या अहवालानुसार, सरासरीपेक्षा कमी मान्सूनची शक्यता आणि जागतिक संघर्षांमुळे वाढलेला कृषी निविष्टी खर्च यांमुळे कृषी क्षेत्रासमोर आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
"२०२६ मधील संभाव्य कमी पाऊस आणि अमेरिका-इराण संघर्षामुळे वाढलेला कृषी-निविष्टी खर्च, या गोष्टी कृषी उत्पादन, ग्रामीण उपभोग आणि महागाई व्यवस्थापनासाठी कठीण परिस्थिती निर्माण करत आहेत," असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२५ चा मान्सून खरीप हंगाम चांगला गेला होता. पण आता येत्या काळात पुन्हा २०२३ प्रमाणे तुटीची स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी अतिवृष्टी व काही भागातील दुष्काळामुळे खरिपाच्या पिकांना फटका बसला होता. परिणामी ग्रामीण मागणी घटली होती.
अहवालात म्हटले आहे की, "सध्या 'एन्सो-न्यूट्रल' स्थिती आहे आणि ती एप्रिल-जूनपर्यंत राहण्याची ८०% शक्यता आहे. मात्र, मे-जुलै दरम्यान 'अल निनो' सक्रिय होण्याची ६१% शक्यता असून तो २०२६ च्या अखेरपर्यंत टिकू शकतो. हा प्रभाव अत्यंत तीव्र असण्याची शक्यता २५% आहे."
'स्कायमेट वेदर'च्या हवाल्याने अहवालात असे भाकीत केले आहे की, नैऋत्य मान्सून दीर्घकालीन सरासरीच्या ९४ टक्के राहील, जो 'सरासरीपेक्षा कमी' मानला जातो. पावसाची ही तूट प्रामुख्याने हंगामाच्या उत्तरार्धात म्हणजेच ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये जाणवेल, तर जून-जुलैमध्ये पाऊस तुलनेने स्थिर राहील.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत नैऋत्य मान्सूनची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण चांगल्या खरीप पिकामुळे ग्रामीण उत्पन्न वाढते आणि त्यातून रोजच्या वापराच्या वस्तू, ट्रॅक्टर, वाहने, दुचाकी, दागिने आणि ग्राहक उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढते.
हवामानाच्या धोक्यासोबतच अमेरिका-इराण संघर्षामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. या संघर्षामुळे 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून होणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. हा मार्ग खते, कच्चा माल (अमोनिया, फॉस्फरिक ॲसिड, सल्फर, नैसर्गिक वायू/ एलएनजी) आणि इंधनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पुरवठा साखळीतील या अडथळ्यांमुळे जागतिक खतांच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत.
अनुदानाचा बोजा वाढेल
पेट्रोलियम उत्पादनांवर तोटा सहन करावा लागण्यामुळे सरकारी कंपन्या तोट्यात जातील व त्याचा सरकारी तिजोरीवर ताण येऊ शकतो. जर जागतिक किमती चढ्या राहिल्या आणि मान्सूनच्या कमतरतेमुळे देशांतर्गत मागणी घटली, तर आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये अनुदानाचा बोजा १०,००० कोटी ते २५,००० कोटी रुपयांनी वाढू शकतो.
