नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पात उच्चशिक्षण नियामक असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानात ६० टक्क्यांहून अधिक कपात करण्यात आली आहे.
‘आयआयएम’सारख्या प्रतिष्ठेच्या संस्थांच्या तरतुदीत सलग दुसऱ्या वर्षी कपात करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद वाढविण्यात आली असून ती ५३५ कोटींहून अधिक आहे, मात्र उच्च शिक्षणासाठीच्या अनुदानात गेल्या वर्षीपेक्षा ९६०० कोटींहून अधिक कपात करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदीत ९ हजार कोटींहून अधिक कपात झाली आहे. केंद्राने शिक्षण मंत्रालयासाठी २०२४-२५ साठी १.२० लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली आहे. शालेय शिक्षणात केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, एनसीईआरटी, पीएम श्री शाळा आणि राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारच्या मोठ्या योजना तरतूद कोटींमध्ये
मनरेगा योजना ८६०००
आयुष्मान भारत ७३००
पीएलआय योजना ६२००
सौरऊर्जा (ग्रिड) १००००
पीएम सौर घर मोफत वीज ६२५०
पीएम गृहनिर्माण (शहर) ३०,१७१
पीएम गृहनिर्माण (ग्रामीण) ५४,५००
पीएम विश्वकर्मा ४८२४
पीएम ग्राम रस्ते योजना १९०००
मिशन वात्सल्य १४७२
