नवी दिल्ली : लोकसभेत ७०० हून अधिक खासगी सदस्यांची विधेयके (प्रायव्हेट मेंबर्स बिल्स) प्रलंबित आहेत. त्यापैकी काही विधेयके दंडात्मक तरतुदी आणि निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी आहेत. यापैकी अनेक विधेयके जून २०१९ मध्ये सादर करण्यात आली होती. तर काही विधेयके या वर्षी ऑगस्टमध्ये संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आली होती.
खासगी सदस्य विधेयके ही खासदारांनी त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत सादर केली आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करणे किंवा नवीन कायदे करण्याच्या उद्देश्याने ही विधेयके सादर केली जातात.
शुक्रवारी नुकत्याच जारी केलेल्या लोकसभेच्या बुलेटिननुसार अशी ७१३ विधेयके संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात प्रलंबित आहेत. ही विधेयके समान नागरी संहिता आणणे, लैंगिक समानता, हवामान बदल, कृषी, विद्यमान गुन्हेगारी आणि निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि घटनात्मक तरतुदींमध्ये बदल करणे यासारख्या मुद्द्यांशी निगडीत आहेत.
संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना शुक्रवारचा दुसरा भाग लोकसभेत तसेच राज्यसभेत खासगी सदस्यांची विधेयके किंवा ठराव मांडण्यासाठी किंवा त्यावर चर्चा करण्यासाठी सदस्यांसाठी राखीव असतो. खासगी सदस्याच्या विधेयकावरील वादविवाद संपल्यानंतर, संबंधित मंत्री प्रतिसाद देतात आणि सदस्याला ते मागे घेण्याची विनंती करतात. क्वचितच खासगी सदस्याचे विधेयक मतदानासाठी ठेवले गेले आहे.
