मुंबई : हरित हायड्रोजन काळाची गरज असून त्यासाठी महाराष्ट्रात २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी रुपये एवढी आर्थिक गुंतवणूक करणारे सात प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून ६४ हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्य शासन आणि हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या विकासकांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देखील हरित हायड्रोजनवर फोकस केला आहे. केंद्र सरकारच्या हरित हायड्रोजन मिशनच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार राज्य शासनाने हरित हायड्रोजन धोरण-२०२३ प्रकाशित केले आहे. त्याद्वारे २०३० पर्यंत ५०० केटीपीए इतका हरित हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी राज्य शासनातर्फे हरित हायड्रोजन विकासकांना विविध अनुदान सवलती देऊ केलेल्या आहेत.
हरित हायड्रोजन धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य - उपमुख्यमंत्री
उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हरित हायड्रोजनसंदर्भात प्रभावशाली धोरण करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन क्षेत्रात पथदर्शी राज्य बनावे त्यासाठी झालेले सामंजस्य करार यशस्वीरीत्या कार्यान्वित होतील, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अवादा ग्रीन हायड्रोजन, रिन्यू ई-फ्युअल्स, आयनॉक्स एअर प्रॉडक्टस्, एल.एन.टी. ग्रीन टेक, जे. एस. डब्ल्यू ग्रीन हायड्रोजन, वेलस्पन गोदावरी जीएच २ या सात विकासकांच्या प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे २ लाख ७६ हजार ३०० कोटी एवढी आर्थिक गुंतवणूक होणार आहे.
