नवी दिल्ली : वायनाड येथे झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. सहा राज्यांत पसरलेल्या व पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटातील ५६,८०० चौरस किमीचा परिसर पर्यावरण संवेदनशील (इको सेन्सेटिव्ह झोन) म्हणून जाहीर करावयाच्या अधिसूचनेचा पाचवा मसुदा केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केला. या अधिसूचनेवर येत्या ६० दिवसात आक्षेप व सूचना सादर करायच्या आहेत. भूस्खलन झालेल्या केरळच्या वायनाडमधील १३ गावांचा त्यात समावेश आहे.
वायनाड जिल्ह्यात भूस्खलनात ३०० बळी गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर ३१ जुलै रोजी केंद्राने ही अधिसूचना जारी केली.
या अधिसूचनेच्या मसुद्यात केरळातील ९९९३.७ चौरस किमी परिसर पर्यावरण संवेदनशील जाहीर केला आहे. यात वायनाड जिल्ह्यातील दोन तालुक्यातील १३ गावांचा समावेश आहे. गुजरातमधील ४४९ चौरस किमी, महाराष्ट्रातील १७,३४० चौरस किमी, गोव्यातील १४६१ चौरस किमी, कर्नाटकातील २०,६६८ चौरस किमी, तामिळनाडूतील ६९१४ चौरस किमी व केरळातील ९९९३.७ चौरस किमी परिसर पर्यावरण संवेदनशील म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या मसुद्यानुसार, या परिसरात खाणी, दगड उत्खनन आणि वाळू, खनिज उत्खननास पूर्णपणे बंदी घालण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच या परिसरातील सध्याच्या खाणी अंतिम अधिसूचना जारी केलेल्या तारखेपासून येत्या पाच वर्षात बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच या परिसरात प्रस्तावित औष्णिक प्रकल्पांना बंदी घालण्यात येणार आहे. जर या भागात सध्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प सुरू असतील, तर त्यांच्या विस्ताराला परवानगी मिळणार नाही. या परिसरात मोठे बांधकाम प्रकल्प व गृह संकुलांना परवानगी मिळणार नाही. मात्र, जुन्या इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीला परवानगी मिळेल.
या परिसरात नवीन इमारतीचे प्रस्तावित प्रकल्प व २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाचे प्रकल्प व ५० हेक्टरपेक्षा अधिक विकासाचे प्रकल्प व दीड लाख चौरस मीटर व त्यावरील प्रकल्पांना बंदी असेल. या इकोसेन्सिटिव्ह प्रकल्पातील निवासी घरांना दुरुस्ती, विस्तारावर बंदी नाही. मात्र, त्यांना आवश्यक त्या कायदा व नियमांचे पालन करावे लागेल.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात यापूर्वीची आरोग्य आस्थापने सुरूच राहतील. या भागातील प्रस्तावित प्राथमिक आरोग्य केंद्रे नियम व नियमनानुसार सुरू करता येऊ शकतील. मालमत्ता हक्क बदलाबाबत कोणतेही निर्बंध लादले जाणार नाहीत, असे अधिसूचनेच्या मसुद्यात म्हटले आहे.
माधव गाडगीळ समितीने केली होती शिफारस
२०१० मध्ये केंद्र सरकारने पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ज्ञ समिती’ नेमली होती. पश्चिम घाटावरील लोकसंख्येचा होणारा परिणाम, हवामान बदल आणि विकास आदींबाबत त्यांनी अभ्यास केला होता. २०११ मध्ये या समितीने संपूर्ण पश्चिम घाट हा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित करण्याची शिफारस केली होती. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरण संवेदनशील भागाचे तीन भागात वर्गीकरण करण्यास सुचवले होते. खाणकाम, दगड उत्खनन, नवीन औष्णिक प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प व मोठ्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांना ‘पर्यावरण संवेदनशील १’ भागात बंदी घालण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीला राज्य सरकार, उद्योग व स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला होता.
