बंगळुरू : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना चांगलाच दणका दिला. म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटीप्रकरणी (MUDA) मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यास राज्यपालांनी अनुमती दिली होती. त्याला आव्हान देणारी सिद्धरामय्या यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
'मुदा'द्वारे करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सिद्धरामय्या यांनी गैरव्यवहार केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात गैरव्यवहार करून सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पत्नीला लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आणि सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
'मुदा'प्रकरणी कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्याची अनुमती दिली होती. त्याला आव्हान देणारी याचिका मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावरील सुनावणीनंतर राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात, ते चौकशीचे आदेश देऊ शकतात, वैयक्तिक अधिकारामध्ये राज्यपालांना गुन्हा नोंदविण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
'मुदा' प्रकरण
मुदाच्या विकासासाठी २०२१ मध्ये केसर या गावात तीन एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. त्यानंतर म्हैसूर येथील विजयनगरमधील जमिनी पुन्हा अधिग्रहित करण्यात आल्या. ज्या जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या त्याचे बाजारमूल्य जास्त होते. असे असताना आम्हाला कमी मोबदला देण्यात आला, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला. त्यानंतर या प्रकरणात सिद्धरामय्या यांचे नाव उघड झाले आणि राज्यपालांनी त्यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास अनुमती दिली.
राजीनाम्याची मागणी फेटाळली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांविरुद्ध सूडबुद्धीचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप सिद्धरामय्या यांनी केला आणि विरोधकांनी केलेली राजीनाम्याची मागणी त्यांनी साफ फेटाळून लावली. आपल्याविरुद्ध आणि आपल्या सरकारविरुद्ध विरोधी पक्ष कारस्थान रचत आहेत, आपण कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही, असे ते म्हणाले.
'मुदा'प्रकरणी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास आपण कचरत नाही, मात्र कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या चौकशीचे अधिकार आहेत का, हे शोधून काढण्यासाठी कायदेशीर तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करणार असल्याचे सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले. कायदा आणि घटनेवर आपला विश्वास आहे, अंतिमत: सत्याचाच विजय होईल, भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आणि त्यांचा घटक पक्ष जेडीएस आपल्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
सिद्धरामय्या यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भाजपने मंगळवारी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. राज्यपालांनी दिलेली अनुमती कायद्यानुसारच असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, असे कर्नाटक भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे. राज्यपालांविरुद्ध केलेले आरोप दूर ठेवावे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखावा, मुदा प्रकरणात तुमच्या कुटुंबाचा सहभाग असल्याने आपण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, असे विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे.
राजीनाम्याचा प्रश्नच नाही - शिवकुमार
उच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळली असली तरी त्यांनी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात कारस्थान रचण्यात आले आहे. त्यांनी काहीही चुकीचे केलेले नाही. यातून ते निर्दोष बाहेर पडतील, असे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. देशातील सर्व विरोधी पक्षांच्या विरोधात भाजपने राजकीय षडयंत्र रचले आहे. हा त्याचाच एक भाग आहे, सिद्धरामय्या पक्षासाठी आणि राज्यासाठी उत्तम कामगिरी पार पाडत आहेत, असेही शिवकुमार म्हणाले.
