मुंबई : कर्जदाराने कर्जाची संपूर्ण रक्कम परतफेड केल्यानंतर त्याने तारण ठेवलेल्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे जतन करणे आणि ती कर्जदाराला परत करणे ही बँकांचीच कायदेशीर जबाबदारी आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने मालमत्तेची मालकी दर्शवणारी मूळ कागदपत्रे गहाळ केल्याप्रकरणी ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ला (एसबीआय) मोठा झटका दिला. न्यायालयाने मुंबईतील एका कंपनीला १ डिसेंबर २०२३ पासून दररोज पाच हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश एसबीआयला दिले आहेत.
‘मेसर्स इन ओग क्रिएशन’ या कंपनीने १९७९ मध्ये एसबीआयकडून कर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी प्रभादेवी आणि तळोजा येथील आपल्या दोन व्यावसायिक मालमत्तांची मूळ कागदपत्रे एसबीआयच्या दादर शाखेत जमा करण्यात आली होती. त्यानंतर २००३ मध्ये कर्जाची पूर्ण परतफेड करण्यात आली. मात्र बँक स्थलांतरित केल्यामुळे कागदपत्रे सापडत नसल्याचे कारण पुढे करून मूळ कागदपत्रे देण्यास बँकेने असमर्थता दर्शवली होती.
