बंगळुरू : ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणावरून कर्नाटक विधानसभेत शुक्रवारी रणकंदन माजले. भाजपचे आमदार सभागृहातील मोकळ्या जागेत शिरले आणि त्यांनी अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोर कागदपत्रे फाडून भिरकावली. या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, या गोंधळातच राज्य सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. भाजपने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत त्याला कायदेशीररीत्या आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
काही मंत्र्यांसह प्रभावी नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा विषय सध्या कर्नाटक विधानसभेत गाजत आहे. शुक्रवारीही या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत उमटले. एका वरिष्ठ मंत्र्यांसह ४८ जणांशी संबंधित ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाच्या आरोपांवरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लक्ष्य केले. यावरून विधानसभेत प्रचंड गोंधळ उडाला.
चौकशी सुरू - मुख्यमंत्री
हा एका पक्षाचा मुद्दा नाही, तर जनतेसाठी काम करणाऱ्या आमदारांविरुद्ध हा मोठा कट रचला जात आहे. काहीजण छुप्या अजेंडासह ‘हनी ट्रॅप’ करत आहेत, असे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक म्हणाले. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, ‘हनी ट्रॅप’प्रकरणी कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. जी. परमेश्वरा यांनी के. एन. राजण्णांच्या आरोपांची यापूर्वीच दखल घेतली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
कर्नाटक विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विजयपुरातील आमदार बसनगौडा पाटील यतनाल यांनी एक खळबळजनक दावा केला. जवळपास ४८ नेत्यांची सीडी, पेनड्राइव्ह बनलेत. त्यात राज्यासोबत केंद्रातील मंत्र्यांचाही समावेश आहे, असा आरोप करत मंत्री के. एन. राजण्णा यांनी कर्नाटकात खळबळ उडवून दिली.
‘हनी ट्रॅप’मध्ये ४८ नेते फसले
विविध राजकीय पक्षातील ४८ नेते ‘हनी ट्रॅप’मध्ये फसले आहेत. हे प्रकरण केवळ कर्नाटकपुरते मर्यादित नाही. राष्ट्रीय पातळीवर हे पसरले आहे. त्यात देशातील अनेक पक्षांतील नेत्यांचा समावेश आहे, असे मंत्री के. एन. राजण्णा म्हणाले. राजण्णा यांचा मुलगा आमदार राजेंद्र राजण्णा यांनीही या आरोपांची पुष्टी दिली. मागील ६ महिन्यांपासून माझ्या आणि माझ्या वडिलांसोबत हे सुरू आहे. आम्हाला वाटायचे हे सामान्य फोन कॉल किंवा व्हिडीओ कॉल असतील. परंतु दिवसेंदिवस कॉल वाढत गेले. मी विधानसभेत हा मुद्दा उचलून धरला असून गृहमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजपचे १८ आमदार निलंबित
यावेळी काही आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या खुर्चीवर काही कागदपत्रे भिरकावली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १८ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. भारतीय जनता पक्षाच्या १८ आमदारांचे ६ महिन्यांसाठी निलंबन करण्यात आले आहे. ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली होती. तसेच या कथित ‘हनी ट्रॅप’ प्रकरणावरून शुक्रवारी विरोधी भाजपच्या आमदारांनी सभागृहात कागदपत्रे फाडून गोंधळ घातला होता. या कारणावरून कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांनी भाजपच्या १८ आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित केले आहे. मार्शलना पाचारण करून भाजपच्या आमदारांना उचलून सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. या १८ आमदारांनी विधानसभेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
