कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सत्ताकाळात नंदीग्राममध्ये झालेल्या कथित अत्याचारांची प्रकरणे पुन्हा उघडण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी केली.
या प्रकरणांमध्ये नव्याने एफआयआर दाखल करून माकपच्या अनेक माजी नेत्यांविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. नंदीग्राममधील हिंसाचाराला जवळपास दोन दशके उलटून गेल्यानंतर सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
‘ऑपरेशन सूर्योदय’च्या १९ व्या वर्धापनदिनानिमित्त गोकुळनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना अधिकारी म्हणाले की, तत्कालीन तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात या घटनांची सीआयडीमार्फत चौकशी करण्यात आली होती. मात्र, ही चौकशी पूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत पोहोचू शकली नाही. त्यामुळे या घटनांसाठी जबाबदार असलेल्यांना अद्याप शिक्षा झालेली नाही.
१० नोव्हेंबर २००७ रोजी माकपच्या कार्यकर्त्यांनी कथितरीत्या नंदीग्रामवर पुन्हा नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘ऑपरेशन सूर्योदय’ ही वादग्रस्त, हिंसक आणि निमलष्करी स्वरूपाची मोहीम राबवली होती. भूमी उच्छेद प्रतिरोध समितीच्या (बी.यू.पी.सी.) नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी केलेल्या जमीन संपादनविरोधी आंदोलनामुळे तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाचा या भागातील राजकीय प्रभाव कमी झाला होता. या समितीला तृणमूल काँग्रेससह अन्य संघटनांचा पाठिंबा होता.
“सीआयडीने तपास केला; मात्र खटला चालवला नाही. या प्रकरणांमध्ये नव्याने एफआयआर दाखल केले जातील आणि जबाबदार असलेल्यांविरोधात प्रकरणे पुन्हा उघडली जातील, असे मी यापूर्वीच सांगितले आहे,’ असे अधिकारी म्हणाले.
नंदीग्राममधील प्रकरणे पुन्हा उघडण्याच्या घोषणेमुळे पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या ३४ वर्षांच्या सत्ताकाळातील सर्वाधिक वादग्रस्त घटनांपैकी एका घटनेची पुन्हा राजकीय आणि कायदेशीर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
पूर्व मेदिनीपूर जिल्ह्यातील नंदीग्राम हे जमीन संपादनविरोधी तीव्र आंदोलनाचे प्रमुख केंद्र बनले होते. या आंदोलनामुळे २०११ मध्ये डाव्या आघाडीची राज्यातील सलग सत्ता संपुष्टात येण्याच्या राजकीय प्रक्रियेला मोठी चालना मिळाली. त्यानंतर ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या.
नोव्हेंबर २००७ मधील हिंसाचाराचा उल्लेख करताना अधिकारी यांनी आरोप केला की, ११ जणांचे अपहरण करण्यात आले होते. त्यांचे हात मागे बांधून बारातला परिसरातील ग्रामपंचायत कार्यालयात डांबले. त्यानंतर त्यांना कामरदा येथे नेण्यात आले आणि माकपच्या पक्ष कार्यालयात त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.
त्यानंतर मृतदेह पिशव्यांमध्ये भरून समुद्रात फेकून देण्यात आले, असा दावाही त्यांनी केला.
१९ वर्षांपूर्वी घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेतील पीडितांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या प्रकरणातील सीआयडी तपासानंतर माजी खासदार लक्ष्मण सेठ यांना १८१ दिवस तुरुंगात राहावे लागले होते. मात्र, न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी परिसराच्या बाहेरून काळे कपडे परिधान केलेल्या सशस्त्र गटांना आणण्यात आले होते आणि त्यांनी गावकऱ्यांवर संघटित हल्ले केले, असा आरोपही अधिकारी यांनी केला. या हल्ल्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.