सागरी अर्थव्यवस्थेला नरेंद्र मोदी यांनी दिले प्रोत्साहन

सर्व प्रमुख बंदरांच्या अध्यक्षांसह मंत्रालयाचे उच्च अधिकारी, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते
सागरी अर्थव्यवस्थेला नरेंद्र मोदी यांनी दिले प्रोत्साहन

भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेला चालना देऊ शकतील अशा कल्पना आणि नवकल्पनांवर चर्चा करण्यासाठी आणि विचारविनिमय करण्यासाठी बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने कर्नाटकातील कुर्ग येथे तीन दिवसीय चिंतन बैठक आयोजित केले आहे. या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भूषवत आहेत. या तीन दिवसीय चिंतन बैठकीत चर्चेत भाग घेण्यासाठी, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि शंतनू ठाकूर; सर्व प्रमुख बंदरांच्या अध्यक्षांसह मंत्रालयाचे उच्च अधिकारी, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

किनारी भागांचा विकास करणे, किनारी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि सागरी अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण आणि संवर्धन साकार करणे हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन आहे, असे सर्बानंद सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले. ही सर्व पाऊले नील अर्थव्यवस्थेतील परिवर्तन आणि 'वाहतुकीद्वारे परिवर्तन' लक्षात घेण्याच्या उद्देशाने उचलण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले.

आत्मनिर्भर भारतासाठी भारतीय सागरी अर्थव्यवस्थेच्या प्रचंड संधीचा योग्य वापर करण्यासाठी पूर्णपणे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.ज्याद्वारे हे आर्थिक परिवर्तन साध्य केले जाऊ शकते ते सशक्त आणि सक्षम करणे ही बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय या नात्याने आमची भूमिका आहे, असे ते म्हणाले.

या चिंतन बैठक द्वारे, देशातील सर्वोत्कृष्ट लोक एकत्र आले आहेत यामुळे आपण सर्वजण विविध आव्हाने आणि संधींचा विचार, चर्चा करून निर्णय घेऊ शकू, असे मंत्री म्हणाले. आपल्या बंदरांचा विकास आणि आधुनिकीकरण करण्याच्या आपल्या योजनेच्या सुरळीत आणि जलद अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात हे खूप मोठे काम करेल, असे त्यांनी सांगितले. ग्रीनफील्ड बंदर विकासासाठी सरकारी संसाधने उपलब्ध करून देणाऱ्या खाजगी भागीदारी मॉडेलकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. यामुळे या भागात राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनमान सुलभतेसाठी भारताच्या किनारी प्रदेशांचा सर्वसमावेशक विकास होईल आणि त्याच वेळी व्यवसायांना उत्तम सेवा सुलभतेने मिळण्यास मदत होईल, असेही ते म्हणाले.

मल्टी मॉडेल कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी, मंत्रालय मोठ्या आणि लहान दोन्ही बंदरांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी सक्रिय प्रयत्न करत आहे. चर्चेदरम्यान चांगल्या समन्वित कार्यसंस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. बंदरांवर मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी एकूण १५७ रस्ते जोडणी प्रकल्प आणि १३७ रेल्वे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. आपण आपल्या बंदरांवर नवीन तंत्रज्ञान आणून आणि विकास करत जागतिक नेतृत्व केले पाहिजे.बंदरे आणि नौवहन क्षेत्राशी संबंधित इतर क्षेत्रांचाही विकासाच्या दृष्टीनेही विचार व्हायला हवा, असे .बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक यांनी सांगितले. बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर यांनी भारतीय शिपिंग क्षेत्राचे सामर्थ्य आणि बंदर जलमार्ग क्षेत्रातील संधींची तपशीलवार माहिती दिली.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in