नवी दिल्ली : देशातील सशस्त्र नक्षलवादाचे उच्चाटन झाले असले तरी वैचारिक नक्षलवादी (दिमागी नक्षल) अजूनही दबा धरून बसले असल्याचा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी दिला. देशाच्या ८० व्या स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना ते बोलत होते.
राजकीय पक्षांना मतभेद बाजूला ठेवून विधिमंडळात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहनही यावेळी मोदी यांनी केले. आपल्या ७५ मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी 'विकसित भारत २०४७'चे स्वप्न साकार करण्यासाठी तरुण आणि राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. मोदी यांचे लाल किल्ल्यावरून हे सलग १३ वे भाषण होते.
२०४७ पर्यंत भारत एक विकसित राष्ट्र बनेल. संपूर्ण देश एका नव्या निर्धारासह पुढे जात आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश जेव्हा विकसित राष्ट्र बनण्याचा संकल्प करतो, तेव्हा तो आपल्या धैर्याचा परिचय ठरतो आणि जग आपल्याकडे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्यास भाग पडते, असे मोदी म्हणाले.
संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. जंगलातील सशस्त्र नक्षलवाद संपुष्टात आला असला तरी सरकारी धोरणांवर प्रभाव पाडणारे वैचारिक नक्षलवादी अजूनही सक्रिय आहेत, असे मोदी म्हणाले.
विरोधकांची जोरदार टीका
स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणावर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विरोधकांनी आरोप केला आहे की, पंतप्रधानांनी विरोध आणि मतभेदांना कलंकित करण्यासाठी 'दिमागी नक्षल' या शब्दाचा वापर केला असून, आपल्या भाषणाचा राजकीय व्यासपीठासारखा वापर केला आहे. यासोबतच, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत पंतप्रधानांनी मांडलेली भूमिका म्हणजे सत्ताधारी भाजपची 'फसवणूक' आणि 'दुटप्पीपणा' असल्याचा दावाही विरोधी पक्षांनी केला आहे.
विरोधकांचे आरोप
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले की, पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनासारख्या पवित्र आणि राष्ट्रीय प्रसंगी विरोधकांवर निशाणा साधणे योग्य नाही. 'नागरी नक्षल' नंतर आता 'दिमागी नक्षल' असा शब्दप्रयोग करून सरकारविरोधात बोलणाऱ्यांचा आणि विचारणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आरोप केला की, 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' सप्टेंबर २०२३ मध्येच संमत झाला असतानाही तो तत्काळ लागू न करता पुढील निवडणुकांपर्यंत लांबवणे ही भाजपची दुटप्पी भूमिका आहे. सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केंद्र सरकारला २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करण्याचे आवाहन केले.
विकासाच्या सप्तधारांद्वारे रचला जाईल विकासाचा पाया
१. उत्पादन, ऊर्जा, कृषी व अन्न प्रक्रिया, तंत्रज्ञान व नवोपक्रम, गतिशक्ती, संरक्षण, ग्रीन आणि ब्लू इकॉनॉमी आणि सॉफ्ट पॉवर या सप्तधारांद्वारे भारताच्या विकासाचा पाया रचला जाईल, अशी कल्पना त्यांनी मांडली
२. फॉर्च्यून ५००च्या जागतिक यादीत किमान ५० आणि फार्म क्षेत्रात भारत अग्रगण्य असावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
३. अणुऊर्यंत कर्जा सुरतचे २०४७ पर्यंत ऊर्जा सुरक्षेसाठी २०४७ पर्यंत लक्ष्य ठेवण्यात आले असून, या दशकात ५ नवीन अणुभट्ट्या सुरू केल्या जातील. हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान आणि ड्रोन यंत्रणेत आत्मनिर्भरतेवर भर दिला जाईल.
४. स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन कोचिंग, १ कोटी तरुणांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण, क्रीडा प्रतिभा शोध आणि एक मजबूत नागरी संरक्षण नेटवर्क उभारण्याची घोषणा त्यांनी केली.
५. २०३६ च्या ऑलिम्पिक यजमानपदाचा दावा मजबूत करताना ५ ते १५ वर्षे वयोगटातील मुला-मुलींसाठी देशभरात 'टॅलेंट हंट' राबवले जाईल.
६. सेंटर, बँका आणि कारखान्यांवरील धोके लक्षात घेऊन नागरी संरक्षणाची नवी आधुनिक यंत्रणा उभारली जाईल.
७. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी पुढील ७-८ वर्षांत आणखी ५ ते ८ नवीन सेमीकंडक्टर कारखाने उभारले जातील.
'वंदे मातरम्'ची सहा कडवी
या सोहळ्यात प्रथमच लाल किल्ल्यावर 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय गीताची पूर्ण सहा कडवी गायली गेली. तसेच, पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात जवाहरलाल नेहरूंसह सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या त्यागाचे स्मरण केले.
