‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी गांधी कुटुंबाला दिलासा; ED चे आरोपपत्र स्वीकारण्यास न्यायालयाचा नकार

‘नॅशनल हेराल्ड’ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार सोनिया गांधी यांना मंगळवारी न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने नकार दिला आहे.
‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी गांधी कुटुंबाला दिलासा
‘नॅशनल हेराल्ड’प्रकरणी गांधी कुटुंबाला दिलासाछायाचित्र : आयएएनएस
Published on

नवी दिल्ली : ‘नॅशनल हेराल्ड’ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि खासदार सोनिया गांधी यांना मंगळवारी न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) याप्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास दिल्लीतील राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाने नकार दिला आहे.

याच प्रकरणात दोन आठवड्यांपूर्वी नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांनी गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप करत दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नवीन गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, आता न्यायालयाने सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना दिलासा दिला आहे.

...तरीही तपास सुरू

याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी आदेश वाचण्यास सुरुवात केली. सर्वात आधी त्यांनी आर्थिक गुन्हा शाखेच्या तक्रारीशी संबंधित फेरविचार याचिकेवर आदेश दिला. न्यायालयाने तपासाच्या मुख्य केंद्रावर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती म्हणाले, सीबीआयने आतापर्यंत कोणताही प्रेडिकेट गुन्हा नोंदवलेला नाही. तरीही ईडीने पीएमएलए अंतर्गत तपास सुरू ठेवला आहे.

न्यायालयाचा हा निर्णय काँग्रेस नेतृत्वासाठी दिलासादायक मानला जात आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी होणार नाही. राहुल गांधी व सोनिया गांधींना न्यायालयात हजर राहावे लागणार नाही. दुसऱ्या बाजूला सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांच्या तक्रारीत आरोप केला होता की, ‘नॅशनल हेराल्ड’ वृत्तपत्राचे प्रकाशक ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ची मालमत्ता बेकायदेशीरपणे ‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीमार्फत बळकावण्यात आली आहे.

हे प्रकरण राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. ईडीने दाखल केलेल्या तपशीलवार नोंदी तपासल्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. मात्र, आता न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिल्याने ईडीची पुढील कार्यवाही कशी असेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

खासगी तक्रार

राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी स्पष्ट केले की, सक्‍तवसुली संचालनालयाने ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनीलाँड्रिंग ॲक्ट’ (पीएमएलए) अंतर्गत दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवता येण्यासारखी नाही, कारण हे प्रकरणच प्रथम माहिती अहवालावर (एफआयआर) नव्हे, तर खासगी तक्रारीवर आधारित आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्‍याव्यतिरिक्त ईडीने सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्केंडाईज आणि सुनील भंडारी यांनाही आरोपी केले होते.

काँग्रेसने आरोप फेटाळले

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने ईडीसह सत्ताधाऱ्यांचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. ही राजकीय द्वेषातून सुरू केलेली कारवाई असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. पक्षातील कोणत्याही व्यक्तीने ‘नॅशनल हेराल्ड’च्या माध्यमातून कोणताही वैयक्तिक आर्थिक लाभ घेतलेला नसल्याची टिप्पणी काँग्रेसने केली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in