नवी दिल्ली : ‘नॅशनल हेरॉल्ड’शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ‘ईडी’ने मंगळवारी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सॅम पित्राेदा व सुमन दुबे यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. ९ एप्रिल रोजी हे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले असून, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी या आरोपपत्राची दखल घेत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ एप्रिलला ठेवली आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले की, जेव्हा ईडी आणि तपास अधिकाऱ्यांचे विशेष वकील न्यायालयाच्या निरीक्षणासाठी ‘केस डायरी’ सादर करण्याची खात्री करतील, तेव्हा तक्रारीवर २५ एप्रिल रोजी विचार केला जाईल.
‘यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या मदतीने गांधी कुटुंबाने ‘असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ची (एजेएल) कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती फसवणुकीने हडपल्याचा आरोप सोनिया व राहुल गांधींसह इतरांवर ठेवण्यात आला आहे. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची ‘यंग इंडिया’मध्ये ३८-३८ टक्के भागीदारी आहे. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे वर्तमानपत्र ‘एजेएल’ कंपनी काढते.
ईडीने नुकतीच याप्रकरणी ६६१ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दिल्ली, मुंबई आणि लखनऊमधील मालमत्ता जप्त करण्यासाठी संबंधित निबंधकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. दिल्लीच्या बहादूरशाह जफर मार्गावरील ‘हेरॉल्ड हाऊस’वर कारवाई केली जात आहे. मुंबईच्या वांद्रे येथील ‘हेरॉल्ड हाऊस’च्या सात ते नऊ मजल्यावरील कार्यालय ‘जिंदाल साऊथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड’ला भाड्याने दिले आहे. आता त्यांना नोटीस देऊन हे भाडे ‘ईडी’कडे भरण्यास सांगण्यात आले आहे. २०१४ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पतियाळा कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला की, गांधी कुटुंबीय व त्यांच्या निकटवर्तीयांनी ५० लाख रुपये देऊन २ हजार कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती हडप केली. ईडीने २०२३ मध्ये ६६१ कोटी रुपयांची अचल संपत्ती व ९०.२ कोटी रुपयांचे समभाग तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केले.
काँग्रेस नेतृत्व गप्प बसणार नाही - रमेश
ही कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, अशी टीका करून काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ची संपत्ती जप्त करणे हा सरकारप्रायोजित गुन्हा आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि अन्य जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल करणे हे पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांकडून बदला घेण्याचे राजकारण असून धमक्यांशिवाय त्यात काहीही तथ्य नाही. याबाबत काँग्रेस नेतृत्व गप्प बसणार नाही, असे रमेश म्हणाले.
काँग्रेस आपली भूमिका न्यायालयात मांडणार
ईडीने आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर काँग्रेस पक्ष याप्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. वकिलांकडून योग्य तो सल्ला घेऊन राहुल गांधी, सोनिया गांधी तसेच काँग्रेस पक्ष आपली भूमिका न्यायालयात मांडणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ वृत्तपत्र इ.स. २००८ साली बंद पडले. नेहरूंनी ब्रिटिशांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते. हे वृत्तपत्र बंद पडल्यानंतर ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० साली ते विकत घेतले. ‘यंग इंडिया लिमिटेड’ या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. ‘नॅशनल हेराल्ड’ हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचे कारण देत बंद करण्यात आले होते. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत सुरू करण्याच्या प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि ‘एजेएल’ काँग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले.
