संसदेत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आणले जाणारे ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक’ मंजूर करून घेताना सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात एनडीए सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. लोकसभेत आणि राज्यसभेत दोन तृतीयांश बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ सध्या एनडीएकडे नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
राज्यसभेतही कठीण परीक्षा
राज्यसभेत विधेयक मंजूर करण्यासाठी १६३ मतांची गरज आहे, तर एनडीएकडे सध्या केवळ १४१ सदस्य आहेत. येथे बहुमत गाठण्यासाठी सरकारला बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती यांसारख्या पक्षांच्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
प्रादेशिक पक्षांचा ‘डिलिमिटेशन’ला विरोध
ओदिशाचे मुख्यमंत्री आणि बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक यांनी महिला आरक्षणाचे स्वागत केले असले तरी, ‘१३१ व्या घटनादुरुस्ती विधेयका’ला मूळ स्वरूपात विरोध केला आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे राज्यांच्या राजकीय आणि आर्थिक हितांना धक्का पोहोचू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुढील वाटचाल
गुरुवारी लोकसभेत हे विधेयक मांडताना झालेल्या मतदानात २५१ सदस्यांनी बाजूने, तर १८५ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. विधेयक मांडले गेले असले तरी, अंतिम मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या 'विशेष बहुमतासाठी' सरकारला तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष किंवा डीएमके यांसारख्या मोठ्या विरोधी पक्षांची मनधरणी करावी लागणार आहे.
