![प्रातिनिधिक छायाचित्र](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2024-06%2Fcdde1464-4262-4102-95d9-cca45f8ab7d7%2Fexam.avif?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
नवी दिल्ली : वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परीक्षेतील अनियमिततेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शुक्रवारी काँग्रेसने केली आहे. भाजप युवकांची फसवणूक करीत असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या अनियमिततेसंदर्भात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आरोप केला की, या सगळ्या अनियमिततेला सर्वस्वी मोदी सरकार जबाबदार आहे. सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला पेपर फुटीसारख्या गैरप्रकारांना सामोरे जावे लागले. भाजपने या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळ केला आहे. ‘नीट’ परीक्षेला बसलेल्या हुशार विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, ‘नीट’ परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (एनटीए) या आरोपांचे खंडन केले असून परीक्षेतील अनियमिततेचा इन्कार केला आहे. तर ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ने (NCERT) प्रमाणित केलेल्या पाठ्यपुस्तकांत केलेले बदल आणि परीक्षा केंद्रांवर वेळ वाया गेल्याबद्दल वाढीव गुण विद्यार्थ्यांना दिले असल्याचेही ‘एनटीए’ने स्पष्ट केले आहे.
‘नीट’ परीक्षेच्या नि:ष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी अत्यावश्यक असलेली ‘एनईईटी’ (नीट) परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टींग एजन्सी’च्या प्रामाणिकपणावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कारण यंदा ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाले आहेत. नकारात्मक गुण असतानाही ६७ विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण कसे मिळाले, अशी विचारणा कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल टेस्टींग एजन्सी’ला केली आहे.
न्या. अपूर्व सिन्हा रे आणि न्या. कौशिक चंदा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, मार्किंग सिस्टीमनुसार, काही उमेदवारांना जास्तीत जास्त संभाव्य ७२० गुणांपैकी ७१८ किंवा ७१९ गुण मिळू शकत नाहीत.
त्यानुसार, न्यायालयाने ‘एनटीए’ला रिट याचिकेत केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी तारखेपासून दहा दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. गुणवत्ता यादी तयार करताना राज्य आणि केंद्र सरकारचे आरक्षण धोरण कसे पाळले गेले हेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले पाहिजे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.