नवी दिल्ली : देशात गाजत असलेल्या ‘नीट-यूजी’ परीक्षेतील पेपरफुटी व अन्य गैरव्यवहाराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार व नॅशनल टेस्ट एजन्सीला (एनटीए) नोटीस बजावली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. विक्रम नाथ व संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हितेनसिंग कश्यप व अन्य याचिकांवर सीबीआय व बिहार सरकारला दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता ८ जुलै रोजी होणार आहे. याचिकादार हितेश सिंह कश्यप यांचा आरोप आहे की, गुजरातच्या गोध्रातील जय जल राम परीक्षा सेंटर निवडण्यासाठी कर्नाटक, ओदिशा, झारखंड आदी राज्यातील २६ विद्यार्थ्यांनी १०-१० लाख रुपयांची लाच दिली होती. या सेंटरवरील काम करणाऱ्या शिक्षकासह ५ जणांना अटक झाली आहे. संबंधित शिक्षकांकडे २६ विद्यार्थ्यांची माहिती मिळाली.
सर्व समस्यांचे निराकरण पारदर्शीपणे करू - प्रधान
‘नीट’ परीक्षेतील सर्व विद्यार्थ्यांच्या समस्यांचे निराकरण हे पारदर्शीपणे केले जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिले. ‘नीट’ परीक्षार्थींचे हितसंबंध सांभाळण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे नुकसान होणार नाही. कोणत्याही विद्यार्थ्याचे करिअर अडचणीत येणार नाही. ‘नीट’ परीक्षेशी संबंधित सर्व बाबी आता सुप्रीम कोर्टात असून त्यांच्या आदेशानुसार सरकार प्रत्येक पाऊल उचलणार आहे. ‘नीट’ची समुपदेशन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान शांत का? - काँग्रेस
‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहारप्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शांत का आहेत. ते या ‘नीट’ घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला आहे. देशातील लाखो युवकांच्या भवितव्याचा हा विषय असल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ‘फॉरेन्सिक’ तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. पेपरफुटी झाली नाही तर बिहारमधून १३ जणांना अटक का केली? असा सवाल त्यांनी केला.
