नवी दिल्ली : नॅशनल एलिजिबिलिटी-कम-एन्ट्रन्स टेस्ट (नीट-यूजी २०२६) ची २१ जून रोजी होणारी पुनर्परीक्षा 'कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट' म्हणजेच संगणक प्रणालीद्वारे घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. 'नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी' (एनटीए) सध्या आधीच अनेक समस्यांचा सामना करत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या.अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार सुधाकर सिंह आणि इतरांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २७ जुलै रोजी निश्चित केली आहे. सध्याच्या 'पेन-अँड-पेपर' (लेखी) पद्धतीऐवजी ही परीक्षा संगणकावर घेण्याचा कोणताही आदेश देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले की, "पुनर्परीक्षा संगणक प्रणालीद्वारे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एनटीए आधीच अनेक अडचणींचा सामना करत आहे. परीक्षा आधीच रद्द झाली असून आता ती पुन्हा घेतली जात आहे. एनटीएवर असलेला सध्याचा दबाव समजून घ्या, असे न्यायालयाने वकिलांना सांगितले.
