नवी दिल्ली: आपण विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर कोणताही शांतता बॉण्ड स्वाक्षरी करून देणार नाही, असे ऑल इंडिया स्टुडण्ट्स असोसिएशनच्या (एआयएसए) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी शनिवारी स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या नोटिशीमध्ये त्यांना १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक बॉण्ड आणि एक जामीनदार देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सीपीआय (एमएल) लिबरेशनच्या संसदीय कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना बोरा यांनी या नोटिशीमागील औचित्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मला नेमकी कोणाची शांतता राखण्यास सांगितले जात आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
रस्त्यावर उतरून शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे हा आपला लोकशाही हक्क असून, सरकारविरोधात आवाज उठवणे शांततेला कसा धोका ठरू शकतो, असा जाब त्यांनी विचारला. जर आपण सरकारला प्रश्न विचारले नाहीत, तर आपण नेमकी कोणाची शांतता राखत आहोत, असा सवाल करत त्यांनी सत्तेत असलेल्यांना प्रश्न विचारण्याचा आणि मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे अधोरेखित केले.
प्रकरण काय
राजधानीत काढण्यात आलेल्या 'लहरा दो तिरंगा' मार्चमध्ये सहभागी झाल्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी १७ऑक्टोबर रोजी नेहा बोरा यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर लगेचच ही नोटीस जारी करण्यात आली होती. हा मोर्चा मतदारयाद्यांच्या विशेष तीव्र फेरतपासणीतील कथित अनियमिततेविरोधात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी काढण्यात आला होता. नेहा बोरा यांनी या प्रतिबंधात्मक कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
