नवी दिल्ली : पेपरफुटीप्रकरणी दोषींना कडक शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली.
या नव्या कायद्यानुसार, दोषींना १० वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी आठवड्यात, बहुदा सोमवारी २७ जुलै रोजी हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
नव्या विधेयकामुळे पेपरफुटी प्रकरणांच्या जलद तपासासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याला कायदेशीर पाठबळ मिळणार आहे. या फास्ट ट्रॅक कोर्टांना कोणत्याही प्रकरणाची सुनावणी तीन महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करून निकाल देणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे अशा गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपींना तातडीने शिक्षा सुनावणे शक्य होणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपूर्वी गुरुवारी मोदी यांनी एका व्हिडिओ संदेशाद्वारे पेपरफुटी प्रकरणावर भाष्य केले होते. पेपर लीक हा केवळ एका परीक्षेचा विषय नसून लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी अत्यंत वेदनादायी विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. गेल्या अडीच महिन्यात सरकारने अनेक ठोस पावले उचलून गुन्हेगारांना तुरुंगात धाडले आहे. विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी अत्यंत कमी वेळात २२ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा घेण्यात आली असून १९ जुलै रोजी त्याचा निकालही जाहीर करण्यात आला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. याबाबत गुरुवारी मध्यरात्री त्यांनी एक व्हिडिओ संदेश प्रसारित केला.
शिक्षण विभागात मोठे बदल
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने गुरुवारी शिक्षण विभागात मोठे प्रशासकीय बदल केले. नरेश पाल गंगवार यांची शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते १९९४च्या तुकडीचे राजस्थान श्रेणीचे आयएएस अधिकारी असून ते विनीत जोशी यांची जागा घेतील.
