नवी दिल्ली : विद्यमान गुन्हेगारी कायद्यांची जागा घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात संसदेत सादर केलेली तीन जुनी विधेयके मंगळवारी मागे घेण्यात आली. त्याऐवजी संसदीय समितीने केलेल्या विविध शिफारशींचा समावेश करून तीन नवीन विधेयकांचे मसुदे सादर केले. या मसुद्यांमध्ये काही बदल केले असून त्यावर संसदेत १४ डिसेंबर रोजी चर्चा होणार असून १५ डिसेंबर रोजी मतदान अपेक्षित आहे.
भारतीय न्यायसंहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय सक्षम अधिनियम विधेयकांसह ११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत प्रथम सादर करण्यात आले. तीन विधेयके अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ची जागा घेतील. पुन्हा सादर केलेल्या विधेयकांमध्ये दहशतवादाच्या व्याख्येसह किमान पाच बदल करण्यात आले आहेत.
या विधेयकाने कलम ७३ मध्ये बदल केले आहेत. त्यानुसार न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बलात्कार पीडितांची ओळख करणाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. अशी माहिती न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय मुद्रित किंवा प्रकाशित करेल त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. ती दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल आणि दंडही भरावा लागेल.
दहशतवादाची व्याख्या व्यापक
भारतीय न्यायसंहिता विधेयकामध्ये दहशतवादाच्या व्याख्येत बदल केला आहे. त्यात आता आर्थिक गुन्ह्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. जो कोणी भारताची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण करण्याच्या उद्देशाने किंवा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या उद्देशाने किंवा लोकांमध्ये दहशत माजवण्याच्या उद्देशाने कोणतेही कृत्य करतो, त्याला आता दहशतवाद असे संबोधण्यात येणार आहे.
