नवी दिल्ली : देशातील सहा दशके जुना प्राप्तिकर कायदा बदलणार असून, १ एप्रिल २०२६ पासून ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू होत आहे. या नव्या कायद्यात कर सवलतींच्या मर्यादेत मोठी वाढ करण्यात आली असून प्रामुख्याने पगारदार वर्गाला याचा मोठा फायदा होणार आहे. प्राप्तिकराचे टप्पे आणि दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी घरभाडे भत्ता (एचआरए), मुलांचे शिक्षण आणि जेवणावरील सवलतींच्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे कर प्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार, घरभाडे भत्त्यासाठी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या शहरांप्रमाणेच आता पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही समावेश ५० टक्के सवलतीच्या श्रेणीत करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांमधील करदात्यांना आता त्यांच्या मूळ पगाराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत ‘एचआरए’ सवलत घेता येईल. मात्र, ही सवलत घेताना घरमालकाची सविस्तर माहिती देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासोबतच मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारी दरमहा १०० रुपयांची सवलत आता ३,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, तर हॉस्टेल खर्चासाठीची सवलत ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये करण्यात आली आहे. ही सवलत दोन मुलांपर्यंत मर्यादित असून जुन्या करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्यांना याचा लाभ घेता येईल.
पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी जेवणावरील करमुक्त मर्यादेतही मोठी वाढ करण्यात आली असून ती प्रति जेवण ५० रुपयांवरून २०० रुपये करण्यात आली आहे. या बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना वर्षाला सुमारे १.०५ लाख रुपयांपर्यंतचा कर लाभ मिळू शकतो. कंपनीकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची करमुक्त मर्यादा ५,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली आहे. या दोन्ही सवलती जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही करप्रणालींमध्ये उपलब्ध असतील.
प्रशासकीय पातळीवरही बदल असून आता ‘फॉर्म १६’ऐवजी सिस्टिमद्वारे तयार केलेला ‘फॉर्म १३०’ वापरला जाणार आहे. यामुळे कर अहवालात अधिक अचूकता येण्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नव्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
पुणे आणि अहमदाबादचा ५० टक्के ‘एचआरए’ सवलत श्रेणीत समावेश
मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यात १०० रुपयांवरून ३,००० रुपयांपर्यंत वाढ
हॉस्टेल खर्चासाठीची सवलत आता दरमहा ९,००० रुपये
जेवणावरील करमुक्त मर्यादा प्रति जेवण ५० रुपयांवरून २०० रुपये
कंपनीकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तूंची मर्यादा १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली
‘फॉर्म १६’ऐवजी आता ‘फॉर्म १३०’ प्रणालीचा वापर होणार
प्राप्तिकर विभागाकडून सर्व ‘आयटीआर’ फॉर्म अधिसूचित
नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाने करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ साठीचे सर्व प्राप्तिकर परतावा (आयटीआर) फॉर्म्स अधिसूचित केले आहेत. लहान आणि मध्यम करदात्यांसाठीचे ‘आयटीआर’ १ ते ४ फॉर्म्स ३० मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते, तर उर्वरित फॉर्म्स २, ३, ५, ६, ७ आणि अपडेटेड रिटर्न्ससाठीचा ‘आयटीआर-यू’ फॉर्म मंगळवारी अधिसूचित करण्यात आला. या अधिसूचनेमुळे वैयक्तिक करदाते, व्यावसायिक आणि इतर संस्थांना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील उत्पन्नाचा परतावा भरण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार आहे.
ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे बंधनकारक नाही, अशा वैयक्तिक करदात्यांसाठी ‘आयटीआर’ भरण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे. लहान आणि मध्यम करदात्यांसाठी ‘सहज’ (आयटीआर-१) आणि ‘सुगम’ (आयटीआर-४) हे अत्यंत सोपे फॉर्म्स उपलब्ध आहेत. ज्या निवासी व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाख रुपयांपर्यंत आहे आणि ज्यांना पगार, एक घर, इतर स्रोत (व्याज) आणि ५,००० रुपयांपर्यंतचे कृषी उत्पन्न मिळते, त्यांना ‘सहज’ फॉर्म भरता येतो, तर ५० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणारे वैयक्तिक करदाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबे (एचयूएफ) आणि व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्या संस्था ‘सुगम’ फॉर्मचा वापर करू शकतात.
इतर करदात्यांसाठी त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतानुसार वेगवेगळे फॉर्म्स निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्यांचे उत्पन्न व्यवसायातून नसून भांडवली नफ्यातून (कॅपिटल गेन्स) आहे, त्यांच्यासाठी ‘आयटीआर-२’ आहे, तर स्वतंत्र व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी ‘आयटीआर-३’ हा फॉर्म आहे. भागीदारी संस्था आणि सहकारी सोसायट्यांसाठी ‘आयटीआर-५’, कंपन्यांसाठी ‘आयटीआर-६’ आणि ट्रस्ट किंवा सेवाभावी संस्थांसाठी ‘आयटीआर-७’ अधिसूचित करण्यात आला आहे. फॉर्म्स उपलब्धतेमुळे करदात्यांना वेळेत परतावा भरण्याचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
मूल्यांकन वर्ष (एवाय): २०२६-२७
आर्थिक वर्ष (एफवाय): २०२५-२६
आयटीआर फॉर्म अधिसूचना: ३० आणि ३१ मार्च २०२६
आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख: ३१ जुलै २०२६
लागू करदाते : व्यक्ती, व्यवसाय, एचयूएफ, कंपन्या, ट्रस्ट
कोणते फॉर्म कधी जाहीर?
३० मार्च रोजी आयटीआर-१ ते आयटीआर-४ (लहान व मध्यम करदात्यांसाठी) जाहीर
३१ मार्च रोजी आयटीआर-२, ३, ५, ६, ७ आणि आयटीआर-यू अधिसूचित
वायदे बाजारातील व्यवहार महागणार
देशातील नवा प्राप्तिकर कायदा आणि अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदी १ एप्रिलपासून लागू होत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने वायदे बाजारातील (एफ अँड ओ) व्यवहारांवरील सुरक्षा व्यवहार कर (एसटीटी) वाढवण्यात आला असून, परदेशी सहली आणि वैद्यकीय व शिक्षणासाठी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरील ‘टीसीएस’मध्ये कपात करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासून ‘प्राप्तिकर कायदा १९६१’ ची जागा आता ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ घेणार आहे. करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुलभ करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नव्या कायद्यानुसार आता ‘करनिर्धारण वर्ष’ आणि ‘मागील वर्ष’ असा फरक संपुष्टात येऊन केवळ ‘कर वर्ष’ अशी संकल्पना असेल. दरम्यान, जुलै २०२६ मध्ये जुन्या काळातील परतावा भरताना जुनेच फॉर्म्स वापरावे लागतील, मात्र जून २०२६ पासूनचा आगाऊ कर नव्या कायद्यानुसार भरावा लागेल.
