नवी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने शुक्रवारी 'आयकर कायदा २०२५' साठीचे नियम अधिसूचित केले आहेत. यामध्ये पगारदार वर्गासाठी घरभाडे भत्ता (एचआरए) मध्ये वाढीव सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे. घरमालक-भाडेकरू यांच्यातील संबंधांची माहिती आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आयकर नियम २०२६मुळे गेल्या वर्षी संसदेने मंजूर केलेल्या सुलभप्रत्यक्ष कर कायद्याची अंमलबजावणी सुलभ होईल. हे नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. या नियमांना 'आयकर नियम २०२६' असे संबोधले जाईल. ते १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील, असे राजपत्रातील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आयकर कपातीचा दावा करण्यासाठी भाडेकरू-मालक संबंधांची माहिती उघड करणे आणि परदेशी उत्पन्नावरील कर क्रेडिटच्या दाव्यांसाठी लेखापरीक्षक व कंपन्यांची जबाबदारी वाढवणे आवश्यक आहे. या नियमांनुसार, पॅन क्रमांकाची पुनरावृत्ती तपासणे आणि प्रतिकूल लेखापरीक्षण जबाबदारी सोपवण्यात आली निरीक्षणातून उद्भवणारी कर आहे. नफा ठरवण्यासाठी जबाबदारी तपासणे, यासाठी मालमत्तेचा धारण कालावधी कसा लेखापरीक्षकांवर अधिक मोजला जाईल, हे स्पष्ट केले आहे.
कायद्याचे सुलभीकरण: संसदेने १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी सहा दशके जुन्या 'आयकर कायदा १९६१'च्या जागी नवीन आयकर विधेयक मंजूर केले होते. यामध्ये कोणतेही नवीन कर दर लागू केलेले नाहीत, तर जटिल कायदेशीर भाषा सुलभ करण्यात आली आहे.
कलमांमध्ये कपात: नवीन कायद्यात अनावश्यक तरतुदी आणि जुनाट भाषा काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे १९६१ च्या कायद्यातील ८१९ कलमे कमी होऊन ५३६ वर आली आहेत, तर प्रकरणांची संख्या ४७ वरून २३ झाली आहे.
स्पष्टतेवर भरः शब्दांची संख्या ५.१२ लाखांवरून २.६ लाखांवर आणली गेली आहे. प्रथमच ३९ नवीन तक्ते आणि ४० नवीन सूत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे करदात्यांना क्लिष्ट मजकुराऐवजी स्पष्टता मिळेल.
घरभाडे भत्ता आणि इतर बदल
घरभाडे भत्ता (एचआरए) : सवलतीचा विस्तार नवीन नियमांनुसार, आता पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद आणि बंगळुरू या शहरांचाही ५०% सवलत मर्यादेत समावेश करण्यात आला आहे. आता मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नईसह या आठ शहरांमधील पगारदारांना पगाराच्या ५०% पर्यंत घरभाडे भत्ता सवलत मिळेल. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा ४०% कायम आहे.
अनिवार्य खुलासे : प्राप्तिकर (आयटी) वजावटीचा दावा करण्यासाठी भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील संबंध स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
कठोर नियम : भांडवली नफा (कॅपिटल गेन्स), शेअर बाजार व्यवहार आणि अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) करप्रणालीबाबत अधिक कडक नियम करण्यात आले आहेत.
ऑडिटर्सची जबाबदारी: पॅन कार्डची दुप्पट नोंद तपासणे आणि परकीय उत्पन्नावर टॅक्स क्रेडिट क्लेमची पडताळणी करण्याची जबाबदारी आता ऑडिटर्स आणि कंपन्यांवर असेल.
मालमत्ता धारण कालावधी : शेअर किंवा डिबेंचरमध्ये रूपांतरित झालेल्या सिक्युरिटीजचा 'होल्डिंग पिरियड' कसा मोजावा यावर स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यामुळे नफा अल्पकालीन (शॉर्ट टर्म) आहे की दीर्घकालीन (लाँग टर्म) हे ठरवणे सोपे होईल.
करदात्यांचे जीवन सुलभ करा! अर्थमंत्र्यांच्या प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी करदात्यांचे जीवन सुलभ करावे आणि जे लोक जाणीवपूर्वक करचोरी करत आहेत त्यांना पकडण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशी सूचना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केली. 'प्रारंभ २०२६ : आयकर कायदा, २०२५ वरील देशव्यापी जनजागृती मोहीम' कार्यक्रमाला संबोधित करताना अर्थमंत्र्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, १ एप्रिलपासून लागू होणारा 'आयकर कायदा, २०२५' हा भारताला अत्यंत 'कर-स्नेही' देश बनवण्याच्या दिशेने निश्चितपणे एक नवा पायंडा पाडेल. अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर भरणे इतके सुलभ करा की प्रामाणिकपणा हीच लोकांची नैसर्गिक निवड ठरावी. परंतु जे लोक जाणीवपूर्वक करचोरी करत आहेत, जे मुद्दामहून कायद्याच्या कचाट्यातून निसटण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना मात्र तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पकडलेच पाहिजे. तुम्ही प्रामाणिक असाल तर ही यंत्रणा तुमचे जीवन सुलभ करेल; पण जर तुम्ही करचोरी केली तर ही यंत्रणा तुम्हाला शोधून काढेल. हा संदेश प्रत्येक करदात्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
सीतारामन यांनी कर अधिकाऱ्यांना असेही निर्देश दिले की, त्यांनी संपूर्ण देशभरात जनजागृती सत्रांचे आयोजन करावे आणि स्थानिक भाषांमध्ये लोकांना नवीन कर कायद्यांविषयी माहिती देऊन शिक्षित करावे. याव्यतिरिक्त, करविषयक खटले आणि कायदेशीर वाद कमी करण्यासाठीही आक्रमकपणे प्रयत्न केले पाहिजेत.
