नवी दिल्ली : स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार आणि अनियमितता यांना वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री कडक कायदा अंमलात आणून त्याबाबतची अधिसूचना जारी केली. गैरप्रकार आणि अनियमिततेमध्ये सहभागी असणाऱ्या गुन्हेगारांना जरब बसावी यासाठी जास्तीत जास्त १० वर्षांचा कारावास आणि १ कोटी रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा २०२४ ला जवळपास चार महिन्यांपूर्वी मंजुरी दिली होती. कार्मिक मंत्रालयाने शुक्रवारी मध्यरात्री याबाबत अधिसूचना जाहीर केली असून या कायद्यातील तरतुदी २१ जूनपासून अंमलात आल्या असल्याचे स्पष्ट केले.
यूजीसी-नेट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण उजेडात आल्यानंतर केंद्राने वरील पाऊल उचलल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेद्वारे (एनटीए) घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे पेपर फुटल्यानंतर त्याचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने गुरुवारी या संदर्भात गुन्हा दाखल केला.
विरोधी पक्षांनीही वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट-यूजीमध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. एनटीएने त्यांचे निकाल ४ जून रोजी जाहीर केले होते. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा २०२४ मधील तरतुदींनुसार केंद्र सरकारने २१ जून २०२४ या दिवसापासून कायद्यातील तरतुदी अंमलात येणार असल्याचे अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी कधी केली जाणार आहे, असा प्रश्न केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना विचारण्यात आल्यानंतर अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) विधेयक २०२४, ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत तर लोकसभेत ६ फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी), रेल्वे, बँक भरती परीक्षा आणि एनटीए यांच्याद्वारे घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक परीक्षांमधील गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालणे हा सदर कायद्याचा उद्देश आहे. फसवणुकीच्या प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांसाठी पाच ते १० वर्षांच्या कारावासाची आणि किमान १ कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रातील सर्व मंत्रालये आणि विभागांच्या भरती परीक्षाही या कायद्याच्या कक्षेत असतील. या अंतर्गत सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
सदर कायद्याची अधिसूचना जारी होण्यापूर्वी अशा प्रकारचा कोणताही कडक कायदा नव्हता. आर्थिक लाभासाठी गैरप्रकारात सहभागी असलेल्या संघटित टोळ्या आणि संस्थांना पायबंद घालण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे, असे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संगितले. परीक्षा केंद्रात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास त्या केंद्रावर ४ वर्षांपर्यंत निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. म्हणजेच पुढील ४ वर्षे कोणतीही सरकारी परीक्षा घेण्याचा अधिकार केंद्राला नसेल. कोणत्याही संस्थेची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद असून त्यातून परीक्षेचा खर्चही वसूल केला जाणार आहे. सरकारी अधिकारीही यात सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास त्यांनाही गुन्हेगार ठरवले जाईल. ज्या व्यक्तीला सार्वजनिक परीक्षा किंवा संबंधित काम दिले गेले नाही अशा कोणत्याही व्यक्तीला परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही.
