उद्या अर्थात १ नोव्हेंबरपासून आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल लागू होत आहेत. या बदलांचा परिणाम तुमच्या बँक व्यवहारांवर, जीएसटी भरण्यावर, आधार कार्ड अपडेटवर आणि पेन्शन प्रक्रियेवर होणार आहे. यापैकी काही बदल दिलासादायक ठरतील तर काहींमुळे अतिरिक्त खर्च वाढू शकतो.
बँक खात्यात आता ४ नॉमिनी
१ नोव्हेंबरपासून नवीन बँक नियमांनुसार, खातेदार आता एका खात्यासाठी चारपर्यंत नामनिर्देशित व्यक्ती (नॉमिनी) जोडू शकतील. प्रत्येक नॉमिनीला विशिष्ट टक्केवारीचा हिस्सा देण्याचीही सुविधा मिळेल. याशिवाय, ‘सक्सेसिव्ह नॉमिनी’ ही नवीन सुविधा लागू होणार असून, पहिला नॉमिनी निधन पावल्यास पुढचा नॉमिनी आपोआप सक्रिय होईल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने सर्व बँकांना या सुविधेबाबत स्पष्ट माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. खाते उघडताना नॉमिनी जोडणे बंधनकारक नसेल, मात्र त्याचे फायदे सांगितले जातील.
ही सुधारणा बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत लागू होणार आहे. जून २०२५ पर्यंत ₹६७,००३ कोटी इतकी रक्कम नॉमिनी न ठेवल्यामुळे किंवा नॉमिनीचे तपशील अपडेट न केल्यामुळे अनक्लेम्ड ठेवींमध्ये पडून होती. अनेक खात्यांना स्पष्ट नॉमिनी नसल्याने अशा अडचणी निर्माण होतात. पण, एकापेक्षा जास्त नॉमिनी ठेवल्यामुळे वाद कमी होतील, बँकांचे कागदोपत्री कामकाज सुलभ होईल आणि खातेदाराच्या निधनानंतर कुटुंबीयांना पैसे मिळवणे सोपे होईल.
नॉमिनी जोडण्याचे दोन मार्ग
तुम्ही नॉमिनी दोन प्रकारे जोडू शकता -
(१) सर्वांना एकाच वेळी ('सायमल्टेनियस नॉमिनेशन') जोडून, प्रत्येकाचा हिस्सा ठरवू शकता. उदाहरणार्थ, जोडीदार ५०%, आणि दोन मुलांना प्रत्येकी २५% असा वाटा देता येईल.
(२) किंवा सक्सेसिव्ह नॉमिनी जोडता येईल - म्हणजे पहिला नॉमिनी दावा करण्यापूर्वीच निधन पावल्यास, पुढील नॉमिनीला त्या ठेवीवर दावा करण्याचा अधिकार मिळेल. ही साधी बॅकअप प्रणाली आहे, जी वारंवार अपडेट करण्याची गरज टाळते.
लॉकरच्या बाबतीत काय?
लॉकरसाठी परिस्थिती वेगळी आहे. बँका लॉकरसाठी 'सायमल्टेनियस नॉमिनेशन' (एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त नॉमिनी) देऊ शकणार नाहीत, कारण लॉकरमधील वस्तूंचे विभाजन करणे शक्य नसते. मात्र, सक्सेसिव्ह नॉमिनी ठेवण्याची मुभा असेल. पहिला नॉमिनी दावा करू शकला नाही, तर पुढचा नॉमिनी त्या ठेवीवर दावा करू शकतो.
जीएसटी रचनेत मोठा बदल
१ नोव्हेंबरपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याची चार-स्तरीय रचना रद्द करून दोन स्तरांची साधी रचना आणि एक विशेष दर लागू केला जाणार आहे. १२ टक्के आणि २८ टक्के करदर रद्द केले जातील, तर शौक किंवा चैनीच्या वस्तूंवर आता ४० टक्के कर लागू होईल. ४० टक्के हा विशेष स्लॅब असणार आहे.
एसबीआय कार्डने शिक्षणाशी संबंधित पेमेंटवर शुल्क आकारणार
नोव्हेंबरपासून एसबीआय कार्डधारकांना मोबिक्विक किंवा क्रेडसारख्या थर्ड-पार्टी अॅप्सद्वारे शिक्षणाशी संबंधित पेमेंट केल्यास १ टक्के अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे, डिजिटल वॉलेटमध्ये एसबीआय कार्डद्वारे ₹१,००० पेक्षा जास्त रक्कम भरल्यासही १ टक्के शुल्क आकारले जाईल.
आधार अपडेट शुल्कात बदल
युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) ने मुलांच्या अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेटसाठी लागणारे ₹१२५ शुल्क एका वर्षासाठी माफ केले आहे. प्रौढांसाठी नाव, पत्ता किंवा मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्यासाठी ₹७५ शुल्क कायम ठेवण्यात आले आहे, तर बायोमेट्रिक बदलांसाठी ₹१२५ आकारले जाईल. आता अपडेट प्रक्रिया ऑनलाइन करता येईल आणि पडताळणीसाठी कागदपत्रे अपलोड करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
पेन्शनधारकांसाठी काय बदल?
केंद्रीय आणि राज्य सरकारी पेन्शनधारकांनी आपले ‘लाईफ सर्टिफिकेट’ नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पेन्शन देयके थांबू शकतात. एनपीएसमधून यूपीएस योजनेत जाण्याची योजना असलेल्या पेन्शनधारकांनीही ही प्रक्रिया याच महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या लॉकर भाड्याच्या दरात बदल
पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आपल्या लॉकर भाड्याच्या दरांमध्ये कपात करणार आहे. लॉकरचा आकार आणि श्रेणी यांच्या आधारे नवीन दर निश्चित केले जातील. हे दर बँकेच्या संकेतस्थळावर नोव्हेंबर महिन्यात प्रसिद्ध केले जातील आणि अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांनी लागू होतील.
