पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या घन व द्रवरूप कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न केल्याचा ठपका ठेवून केंद्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एनजीटी कायद्याच्या कलम १५ नुसार हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्यातील तरतुदीनुसार पर्यावरणाची हानी झाल्याने आणि घन आणि द्रवरूप कचरा व्यवस्थापनातील सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल राज्यावर ही कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने गेल्या आठ वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी आणि द्रवरूपातील कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात काम केले नाही. या क्षेत्रात पर्यावरणाच्या संवर्धनासंबंधी आवश्यक तसे काम दिसून आले नाही. यासाठी देण्यात आलेली कालमर्यादादेखील संपून गेल्याचे हरित लवादाने नमूद केले आहे. सातत्याने होणाऱ्या पर्यावरणाची हानी भविष्यकाळात थांबवता आली पाहिजे, तर यापूर्वी झालेली पर्यावरणाची हानी भरून काढता आली पाहिजे, असे हरित लवादाने सांगितले.
महाराष्ट्र सरकारला द्रवरूप कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील ५४२०.३३ एमएलडी त्रुटीमुळे १०,८४०.६६ कोटी रुपये तर घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याने १२०० कोटी रुपयांचा असा एकूण १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र सरकारने येत्या दोन महिन्यांत जमा करावी आणि तिचा वापर मुख्य सचिवांच्या सूचनेनुसार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी करण्यात यावा, असे हरित लवादाने म्हटले आहे. पर्यावरण संवर्धनामध्ये कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि पुनर्वापर यंत्रणा, दर्जानिरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन अशा बाबींवर ती रक्कम खर्च करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर, राज्यातील ८४ ठिकाणी घन कचरा व्यवस्थापनाबाबत प्रकल्प उभारले जावेत, असे हरित लवादाने सांगितले आहे.
आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या या दणक्यानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हरित लवादाने दिलेल्या निर्णयात मुख्य सचिवांची जबाबदारी देखील निश्चित केली आहे. पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात यावा, अशा सूचना हरित लवादाने त्यांना केल्या आहेत.
