नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सोमवारी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कफ सिरपमुळे मुलांच्या मृत्यूच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे आणि बनावट औषधांची विक्री तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, औषध नियंत्रक महासंचालक, सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन आणि आरोग्य सेवा महासंचालक यांना बनावट औषध पुरवठ्याची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत तसेच सर्व राज्यातील प्रादेशिक प्रयोगशाळांना बनावट औषधांचे नमुने गोळा करून चाचणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित राज्यातील सर्व मुख्य औषध नियंत्रकांना बनावट औषधांवर ताबडतोब बंदी घालण्याचे आदेश देणे व अहवाल सादर करणे हे प्राधिकरणाने आदेशित केले आहेत, असे आयोगाने नोटिसीत म्हटले आहे. आयोगाला मध्य प्रदेश व राजस्थानमधील काही जिल्ह्यांमध्ये १२ मुलांच्या मृत्यूप्रकरणी तातडीच्या हस्तक्षेपाची तक्रार प्राप्त झाली आहे.
आयोगाच्या सदस्य प्रियंक कनुगो यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने १९९३ च्या मानवाधिकार संरक्षण कायद्याचा विचार केला आहे.
नोटीसमध्ये म्हटले की, ‘राजस्थान, जयपूर येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश, भोपाल येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव आणि उत्तर प्रदेश, लखनऊ येथील आरोग्य व कौटुंबिक कल्याण विभागाचे मुख्य सचिव यांना नोटीस जारी करून तक्रारीत केलेले आरोप तपासण्याचे, कफ सिरपाचे नमुने प्रादेशिक लॅबमध्ये तपासणीसाठी गोळा करणे व बनावट औषधांची तत्काळ विक्री बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
