नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलाथिया बे जवळील चिंगेन येथे १३,००० कोटी रुपयांचा हरित विमानतळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे विमानतळ व्यावसायिक नागरी उड्डाणे आणि लष्करी कारवाया या दोन्हीसाठी ‘दुहेरी वापराचे केंद्र’ म्हणून काम करेल.
या निर्णयामुळे कॅम्पबेल बे येथील विद्यमान ‘आयएनएस बाझ’ विमानतळाच्या विस्ताराच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. आयएनएस बाझची ४,५०० फुटांची धावपट्टी १०,००० फुटांपर्यंत वाढवणे व्यवहार्य नव्हते, अशी बाब समोर आली आहे.
धावपट्टीचा विस्तार केल्यास प्रस्तावित नवीन विमानतळाच्या तुलनेत आदिवासी वस्त्या, जंगले आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर अधिक प्रतिकूल परिणाम झाला असता, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. हा विमानतळ प्रकल्प एकूण ८१,००० कोटी रुपयांच्या ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्पा’चा एक भाग आहे. पूर्व-पश्चिम सागरी व्यापारी मार्गापासून केवळ ४० सागरी मैल अंतरावर असलेल्या ग्रेट निकोबारचे मोक्याचे स्थान लक्षात घेऊन, भारताची परदेशी ट्रान्सशिपमेंट बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशाच्या सुरक्षेला बळ देणे, हा या मेगा प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
५ वर्षांत काम पूर्ण होणार
संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नवीन विमानतळाचे परिचालन नियंत्रण भारतीय नौदलाकडे असेल आणि पुढील पाच वर्षांत हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून, भारतीय नौदल विमानतळाच्या आतील हालचाली आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोल व्यवस्थापन बघेल, तर भारतीय विमानतळ प्राधिकरण नागरी ऑपरेशन्स आणि पॅसेंजर टर्मिनल हाताळेल. मलाक्का सामुद्रधुनीच्या जवळ असल्याने, या विमानतळामुळे भारताची सागरी क्षेत्रातील पाळत ठेवण्याची क्षमता आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
काय आहे हा प्रकल्प
एकूण १६६.१० चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हा ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’ साकारत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने १४.२ दशलक्ष टीईयू क्षमतेचे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनस, तासाला ४,००० प्रवासी हाताळण्याची क्षमता असलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, ४५० मेगावॉटचा गॅस-सौरऊर्जा प्रकल्प आणि १६,६१० हेक्टरवर पसरलेले एक नियोजित शहर समाविष्ट आहे.
