नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी आणि २०१९ पासून लंडनच्या तुरुंगात असलेला फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला आणखी एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला आहे. लंडनच्या सर्किट कमर्शियल कोर्टाने नीरव मोदीला ‘बँक ऑफ इंडिया’चे १०.७ दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त (सुमारे १०० कोटी रुपयांहून अधिक) कर्ज फेडण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे प्रकरण नीरव मोदीच्या दुबईस्थित ‘फायरस्टार ग्रुप’च्या कंपनीला दिलेल्या कर्जाशी संबंधित आहे. २०१२ मध्ये बँक ऑफ इंडियाने ‘फायरस्टार डायमंड एफझेडई’ या कंपनीला कर्ज सुविधा दिली होती. यावेळी नीरव मोदीने या कर्जासाठी ‘वैयक्तिक हमी’ दिली होती. कंपनी कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्याने बँकेने नीरव मोदीविरुद्ध वसुलीची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती.
न्यायालयाचा निर्णय
मंगळवारी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने कौल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नीरव मोदीने दिलेल्या वैयक्तिक हमीनुसार तो कर्ज फेडण्यास कायदेशीररित्या जबाबदार आहे. थकीत रक्कम सुमारे ४.१ दशलक्ष डॉलर (सुमारे ३८.९ कोटी रुपये) तर एकूण देय व्याजासह ही रक्कम १०.७ दशलक्ष डॉलरच्या पुढे आहे.
खटल्यावर परिणाम
हा निकाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा नीरव मोदी भारतात होणाऱ्या प्रत्यार्पणाविरुद्ध लढा देत आहे. मार्च महिन्यात ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने त्याचे प्रत्यार्पण रोखण्याचे प्रयत्न फेटाळून लावले होते. आता तो या निर्णयाविरुद्ध 'युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्स'मध्ये दाद मागत आहे. भारतात सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय त्याला अब्जावधी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्याप्रकरणी शोधत आहेत.
