मुंबई : सामान्य नागरिकांना एका दारातून दुसऱ्या दारात फेऱ्या मारायला न लावता प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या हितासाठी काम करावे, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी केले.
सरकारी भूखंडांवर होणारी बेकायदेशीर अतिक्रमणे किंवा अयोग्य ताबा यामागे सरकारी विभागांचे असणारे 'सैल किंवा निष्काळजी' धोरण कारणीभूत असते याबद्दल त्यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या वर्तनात पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा जपण्यावर भर दिला.
मुंबईतील नरिमन पॉइंट या व्यावसायिक क्षेत्रात रविवारी त्यांनी एका १३ मजली इमारतीचे उद्घाटन केले. या इमारतीच्या बांधकामासाठी परवानगी मिळवताना विभागाला आलेल्या अडचणींचा उल्लेख करत सीतारामन म्हणाल्या की, 'इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस'मध्ये काम करत असूनही हा अनुभव आल्यावर, सर्वसामान्य माणसाला काय त्रास सहन करावा लागत असेल याची कल्पना अधिकाऱ्यांना आली असेल. आयआरएस अधिकाऱ्याच्या पाठीमागे आयकर विभागाचे नाव असते. ती लोकांना घाबरवणारी एक शक्तिशाली शक्ती आहे, अशी आठवण करून देत सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, इतका अधिकार असूनही अधिकाऱ्यांना १३ मजली इमारतीच्या परवानगी मिळवण्यासाठी विविध प्राधिकरणांचे उंबरे झिजवावे लागले. या अनुभवातून तुम्हाला हे शिकता येईल का, की जेव्हा एखादा सामान्य नागरिक तुमच्याकडे येतो तेव्हा त्याची स्थिती काय असते? तुमच्या अधिकाराची गरज आहे तिथे त्यांना फेऱ्या मारायला लावू नका.
आपण खूप निष्काळजी आहोत - अर्थमंत्री
'आयकर सिंधु' ही १.१३ लाख चौरस फूट क्षेत्रावर बांधण्यात आलेली इमारत ज्या भूखंडावर आहे. हा भूखंड १९७३ पासून प्राप्तिकर विभागाच्या ताब्यात होता. तरीही त्या जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमणे झाली होती, असे सीतारामन म्हणाल्या. अशा जागांवर बेकायदेशीर ताबा होऊ देणे हे दाखवते की, प्रशासनात कुठेतरी आपण खूप निष्काळजी आहोत. आपल्या मालमत्तेची काळजी घेणे हे कोणाचे तरी काम आहे; आणि जेव्हा त्यावर अतिक्रमण होते तेव्हा आपण म्हणतो, 'आमच्याकडे जमीन तर आहे, पण आम्ही बांधू शकत नाही', असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांसाठी मुंबईत बीएसएनएलची जमीन
मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरातील अनेक प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने न मिळण्याच्या समस्येकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सीतारामन यांनी आश्वासन दिले की, त्या जमिनीचे जलद हस्तांतरण सुरळीत करतील. आपल्याला विखुरलेली कार्यालये, भाड्याची जागा वापरावी लागू नये आणि प्रचंड दराने भाडे किंवा लीज द्यावे लागू नये, असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी सरकारी मालकीच्या 'बीएसएनएल'चा उल्लेख केला.
