मुंबई : देशातील वित्तीयव्यवस्थेतील 'नो युअर कस्टमर' अर्थात केवायसी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रमाणित करण्याचे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. 'भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळा'च्या (सेबी) ३८ व्या स्थापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. गुंतवणूकदारांना विविध संस्थांमध्ये वारंवार करावी लागणारी पडताळणी टाळण्यासाठी एक अखंड, सुरक्षित आणि पोर्टेबल केवायसी फ्रेमवर्क विकसित करण्यावर सीतारामन यांनी भर दिला.
सध्याच्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांवर विनाकारण बोजा पडत असून, त्यांना अनेकदा एकाच पडताळणी प्रक्रियेतून वारंवार जावे लागते, असे सीतारामन यांनी नमूद केले. ही प्रक्रिया सुधारण्यासाठी 'सेबी', 'फायनान्शियल स्टॅबिलिटी अँड डेव्हलपमेंट कौन्सिल' (एफएसडीसी) आणि इतर नियामकांनी समन्वय ठेवून एकात्मिक संरचना लागू करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. कोणत्याही नागरिकाला विविध प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा पुन्हा तीच पडताळणी करावी लागू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नियामक दृष्टिकोनात बदल आवश्यक
बदलत्या वित्तीय बाजारपेठेनुसार नियामक दृष्टिकोनात बदल करणे आवश्यक असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून होणारे बाजार गैरव्यवहार, सीमापार आर्थिक फसवणूक आणि सायबर सुरक्षेचे वाढते धोके लक्षात घेता, नियामकांनी अधिक तत्पर राहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तंत्रज्ञानातील बदलांच्या पाऊलखुणा ओळखून देखरेख यंत्रणा सक्षम करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी भाषणातून अधोरेखित केले.
नवीन प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळेल
पुढील टप्प्यातील नियामक विकास हा केवळ नियमांवर आधारित न राहता तत्त्वांवर आधारित असावा, असे सीतारामन म्हणाल्या. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करतानाच नवनवीन प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळेल, अशा संतुलित नियमावलीसाठी सार्वजनिक चर्चा आणि सल्ल्यांवर अधिक अवलंबून राहण्याचे समर्थन त्यांनी केले.
पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध
देशाची मजबूत आर्थिक स्थिती आणि परकीय चलन साठ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला धोरणात्मक लवचिकता मिळाली असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. दशभराच्या शिस्तीमुळेच आज भारताकडे व्याजदरात कपात करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांना पाठबळ देण्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
