नवी दिल्ली : भारताने ८.२ टक्के आर्थिक वाढ नोंदवली असून जागतिक संस्थांकडून सार्वभौम पतमानात वाढ दिसत आहे. जर भारत ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असती, तर अशी पतमानात वाढ झाली नसती, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले.
लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ म्हटल्याबाबत सरकारची भूमिका काय, असा सवाल उपस्थित केला होता.
त्यावर प्रत्युत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या की, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि सप्टेंबर तिमाहीत देशाने ८.२ टक्के वाढ नोंदवली आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने ‘बाह्य असुरक्षिततेतून बाह्य सक्षमतेकडे’ संक्रमण केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
२०२५-२६ साठीच्या पुरवणी अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, ‘या वर्षासाठी आणि पुढील वर्षासाठी प्रत्येक संस्था आपल्या वाढीचा अंदाज वाढवत आहे. आयएमएफकडून भारताच्या वाढीची स्पष्ट दखल घेतली जात आहे. विविध पतमान संस्थांकडून अपग्रेड मिळालेली कोणतीही अर्थव्यवस्था ‘मृत’ असू शकत नाही.”
जुलै महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवण्याच्या भारताच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करत, भारताला ‘मृत अर्थव्यवस्था’ असे म्हटले होते. या विधानाचा प्रतिवाद करताना सीतारामन यांनी जागतिक संस्थांच्या आकडेवारीचा आणि रेटिंग अपग्रेड्सचा संदर्भ दिला.
‘आजची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेतून सशक्ततेकडे गेली आहे. कोणीतरी कुठेतरी काहीतरी म्हटले, तो कोणी कितीही महत्त्वाचा असला तरी आपण त्यावर अवलंबून राहू नये. देशांतर्गत तसेच बाहेरून उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवा. आकडेवारीवर अवलंबून रहा,’ असे त्यांनी विरोधी पक्षांना सांगितले.‘मृत अर्थव्यवस्था ८.२ टक्के वाढ करू शकते का? मृत अर्थव्यवस्थेला क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड मिळू शकते का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात २०२५-२६ साठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८ टक्क्यांवरून वाढवून ७.३ टक्के केला आहे. सप्टेंबर तिमाहीत भारताची वाढ ८.२ टक्के, तर जून तिमाहीत ७.८ टक्के होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) भारताच्या राष्ट्रीय खात्यांना ज्यात सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) आणि सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) यांचा समावेश आहे — ‘सी’ श्रेणी दिल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की भारताचे एकूण मूल्यांकन मध्यम स्तरावरील ‘बी’ या श्रेणीतच कायम आहे.
आयएमएफने जुने आधार वर्ष असल्याचे निदर्शनास आणले असून, ते नव्याने निश्चित करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘आयएमएफने दर्जा घसरवला, असे म्हणणे हे सभागृहाची दिशाभूल करणारे आहे.
४१,४५५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर
लोकसभेने सोमवारी पुरवणी अनुदान मागण्यांचा पहिला संच मंजूर केला. यामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला ४१,४५५ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाला परवानगी मिळाली आहे. यामध्ये खत अनुदानासाठी १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचा समावेश आहे. लोकसभेने सभागृहाने एकूण १.३२ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चासह हा पहिला संच मंजूर केला. यात ४१,४५५.३९ कोटी रुपयांचा निव्वळ रोख खर्च आणि विविध मंत्रालये व विभागांकडून ९०,८१२ कोटी रुपयांची बचत प्रस्तावित आहे.
