पाटणा : यावर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मोठी राजकीय खेळी केली आहे. नितीश कुमार यांनी आता ‘सवर्ण आयोगा’ची (उच्च जातीय आयोग) स्थापना केली असून आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह यांची नियुक्ती केली आहे. नितीश सरकारच्या या निर्णयाला बिहारच्या राजकारणात एक मोठी खेळी मानली जात आहे.
बिहारमध्ये नुकतीच जात जनगणना करण्यात आली होती, ज्यानंतर मागास आणि अतिमागासवर्गीयांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला. यामुळे सवर्ण समाजातून काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर, सवर्ण आयोगाची स्थापना हा सवर्ण समाजाला आकर्षित करण्याचा आणि त्यांची मते आपल्याकडे वळवण्याचा नितीश कुमार यांचा प्रयत्न मानला जात आहे.
माजी मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह यांना या आयोगाचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे. सिंह हे नितीश कुमार यांचे जुने आणि विश्वासू सहकारी आहेत. या आयोगाचा मुख्य उद्देश सवर्ण समाजाच्या समस्यांचा अभ्यास करणे, त्यांच्या विकासासाठी उपाययोजना सुचवणे आणि त्यांना सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा असेल.
बिहारमध्ये जात जनगणना आणि त्यानंतर वाढलेल्या आरक्षणामुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयाने नितीश कुमार यांनी सवर्ण समाजाच्या भावनांनाही महत्त्व दिल्याचे दाखवून दिले आहे. २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उचललेले हे पाऊल, राज्यातील जातीय समीकरणांना नवे वळण देणारे ठरू शकते, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. हा आयोग सवर्ण समाजाच्या कल्याणासाठी नेमके काय काम करतो आणि त्याचा निवडणुकीवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
