नवी दिल्ली : कोळसा, जल, वायू किंवा सौर ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱ्या वीज निर्मितीवर कोणताही अतिरिक्त कर किंवा शुल्क आकारू नये, असे आदेश केंद्राने राज्य सरकारना दिले आहेत. अशाप्रकारे कर किंवा शुल्क लावणे हे अवैध व असंवैधानिक आहे, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रीय ऊर्जा खात्याने २५ ऑक्टोबरला अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात नमूद केले की, काही राज्य सरकार वीज निर्मितीवर अतिरिक्त शुल्क लावत असल्याचे दिसून आले. त्यासाठी ते विकास, विविध शुल्क आदींचा आधार घेत आहेत. औष्णिक, जल, वायू, सौर किंवा अणू ऊर्जा आदींच्या निर्मितीवरून कर किंवा अधिभार लावू नये. राज्याला केवळ वीज विक्रीवर अधिभार किंवा कर लावण्याचा अधिकार आहे. कारण वीज निर्मितीही विशिष्ट राज्यात केली जाते. त्याचा वापर त्याच राज्यात किंवा अन्य राज्यात केला जाऊ शकतो. त्यामुळे एखादे राज्य त्याच्यावर कर किंवा अधिभार लावू शकत नाही, असे आदेशात म्हटले आहे.
