नवी दिल्ली : पक्ष आणि चिन्ह कोणाचे हे आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरवण्यात आले आणि निवडणूक आयोगाला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, शिवसेनेच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला तो योग्यच असून राज्य घटनेचे कोणतेही उल्लंघन झाले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण आणि पक्ष व 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मालकीबाबत सुरू असलेली अंतिम सुनावणी मंगळवारीही सुरू राहिली. यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करत, 'उद्धव ठाकरे गटापेक्षा आमचाच पक्ष कसा खरा शिवसेना आहे' यावर जोरदार युक्तिवाद केला. पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या.व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडत आहे. निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन 'धनुष्यबाण' चिन्ह बहाल केले होते. याविरोधात तसेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांवर ही सुनावणी सुरू आहे.
शिंदे गटाचे युक्तिवाद
शिंदे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कौल यांनी स्पष्ट केले की, घटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला कोणत्याही राजकीय पक्षाची घटना आणि तिची लोकशाही रचना तपासण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पक्षामध्ये नक्की कोणाचे वर्चस्व आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाकडेच आहे.ठाकरे गटाने ज्या पक्षघटनेचा हवाला दिला आहे, ती निवडणूक आयोगाकडे रीतसर नोंदणीकृत नव्हती, १९९९ मध्ये आयोगाशी झालेल्या अधिकृत पत्रव्यवहारानंतर सादर केलेली घटनाच अधिकृत मानली जावी, बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर २०१८ मध्ये पक्षाची मूळ लोकशाही रचना बदलून सत्ता केंद्रीकृत करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मूळ पक्षात फूट
कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले की,आमचा दावा केवळ विधिमंडळ पक्षात फूट पडल्याचा नव्हता, तर मूळ राजकीय पक्षातच फूट पडल्याचा आहे. पक्षाच्या मूळ विचारसरणीविरोधात जाऊन केलेल्या युतीमुळे तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये आणि कॅडरमध्ये तीव्र असंतोष होता. पक्ष कार्यकर्त्यांचे मत थेट मतदानाद्वारे घेणे शक्य नसल्यामुळे संघटनात्मक बहुमताचा निकष अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जर पक्षातील नियुक्त्या या लोकशाही मार्गाने न होता अॅड-हॉक (तात्पुरत्या) पद्धतीवर आधारित असतील, तर ते पदसिद्ध मंडळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही.
