नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकारला गुरुवारी ४ आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रार्थनास्थळ कायदा (विशेष तरतुदी), १९९१ मधील काही तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. जोपर्यंत यावर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत देशात अशाप्रकारचा कोणताही नवा खटला दाखल होणार नाही, तसेच या प्रकरणांशी संबंधित कोणताही आदेश देण्यास किंवा सर्वेक्षण करण्याची परवानगी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
सीपीआय-एम, इंडियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार, आरजेडी एमपी मनोज कुमार झा यांच्यासह सहा पक्षांनी या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. “जोपर्यंत आम्ही सुनावणी घेत नाही आणि प्रकरण निकाली काढत नाही, तोपर्यंत मंदिर-मशिदीसंबंधी नवीन खटला दाखल करता येणार नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली असून, तोपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवी खटला दाखल होणार नसला, तरी प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश न देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय, सर्व सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे सुनावणी होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे नवीन आदेशही दिले जाणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१ ची कलम २, ३ आणि ४ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेनुसार, या तरतुदी व्यक्ती आणि धार्मिक गटांना प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्यासाठी न्यायिक उपायांचा हक्क देत नाहीत. देशातील विविध हिंदू संघटनांनी आणि नागरिकांनी अनेक मंदिरांवर मशिदी बांधल्याचे दावे करत १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, या कायद्यामुळे प्रार्थनास्थळांवर पुन्हा हक्क सांगण्याच्या हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शिखांचे घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे.
काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा?
१९९१ चा प्रार्थनास्थळ कायदा पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी राम मंदिर आंदोलन ऐन भरात असताना लागू केला होता. या कायद्यामुळे देशात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळे जशी होती, त्यामध्ये कोणताही बदल करता येत नाही. मात्र, या कायद्याने अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाला त्यातून सूट दिली आहे. देशात मशिदी आणि दर्ग्यांसह विविध धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणारे १८ खटले विविध न्यायालयांमध्ये दाखल आहेत. यामध्ये संभलमधील शाही जामा मशीद, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद, मथुरा येथील शाही ईदगाह मशीद आणि राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्याचा समावेश आहे.
