मुंबई : रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणविषयक समितीने पुन्हा एकदा धोरणात्मक व्याजदर म्हणजेच रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. सलग सहाव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे मासिक हप्ता कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही. जागतिक अनिश्चितता आणि किरकोळ चलनवाढ ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची गरज लक्षात घेऊन गुरुवारी सलग सहाव्यांदा धोरणात्मक दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर बँका आणि वित्तीय संस्था मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे दर स्थिर ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरणविषयक समितीची तीन दिवसांची बैठक मंगळवारपासून (६ फेब्रुवारी) सुरू झाली आणि आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास गुरुवारी, ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी बैठकीतील निर्णय जाहीर केले.
गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, जागतिक आर्थिक परिस्थितीतून संमिश्र संकेत मिळत आहेत आणि अशा अस्थिर जागतिक परिस्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली आहे. महागाईही कमी होताना दिसत आहे. यावेळी बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून रेपो दर ६.६ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय समितीने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहापैकी पाच सदस्यांनी या बाजूने निर्णय दिला.
सध्या रेपो रेट ६.५ टक्के आहे. रेपो दर ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ०.२५ टक्का वाढल्यापासून वर्षभरापासून तो याच पातळीवर राहिला आहे. मे २०२२ मध्ये एक अचानक बैठक घेऊन एमपीसीने पॉलिसी रेट ४० बेसिस पॉइंटने वाढवला आणि त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ पर्यंतच्या प्रत्येक पाच बैठकांमध्ये वेगवेगळ्या आकाराच्या दरांमध्ये वाढ करण्यात आली. मे २०२२ आणि फेब्रुवारी २०२३ दरम्यान रेपो रेट २५० बेसिसने वाढवण्यात आला. त्यानंतर व्याजदर कायम ठेवण्यात आले.
किरकोळ चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या लक्ष्याजवळ आणण्यासाठी व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता नाही. यापूर्वी अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हने देखील व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही.
आर्थिक वर्ष २५ मध्ये महागाई दर ४.५ टक्के राहील
पुढील आर्थिक वर्षात सामान्य मान्सून असल्यास महागाई दर ४.५ टक्के इतका राहील, असे आरबीआयने गुरुवारी जाहीर केले. म्हणजे महागाई दर २०२३ मधील ५.४ टक्क्यांच्या तुलनेत पुढील वर्षी कमी राहणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. केंद्र सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित चलनवाढ ४ टक्क्यांवर राहावी किंवा दोन्ही बाजूंनी २ टक्क्यांच्या फरकाने राहण्याची जबाबदारी दिली आहे. महागाईबाबात दास म्हणाले की, अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका लक्षात घेऊन आणि ती कमी राहील, हे लक्षात घेऊन पतधोरण ठरवावे लागते.
पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वृद्धीदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज
रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी देशांतर्गत मागणीत वाढ आणि खासगी भांडवलात वाढीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के राहील, असे म्हटले आहे. २०२२-२३ आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.२ टक्क्यांनी वाढली. २०२३-२४ च्या पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर म्हणाले की, रब्बी पेरणीत वाढ, उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ आणि सेवा क्षेत्राची लवचिकता २०२४-२५ मध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देईल. या सर्व बाबी विचारात घेतल्यास २०२४-२५ साठी वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्के असून पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ७.२ टक्के; दुसऱ्या तिमाहीत ६.८ टक्के; तिसऱ्या तिमाहीत ७.० टक्के; आणि चौथ्या तिमाहीत ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज असल्याचे दास म्हणाले.
लवकरच ऑफलाईन ई-रुपी व्यवहार
डिजिटल रुपयाचे वापरकर्ते लवकरच मर्यादित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात व्यवहार करू शकतील. कारण आरबीआयने गुरुवारी जाहीर केले की, ते सेंट्रल बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) पायलट प्रकल्प सुरू केला जाईल. गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, आरबीआयने डिसेंबर २०२२ मध्ये किरकोळ सीबीडीसीचा एक पायलट लॉन्च केला आणि डिसेंबर २०२३ मध्ये दिवसाला १० लाख व्यवहार करण्याचे लक्ष्य गाठले.
कमजोर किंवा मर्यादित इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असलेल्या भागात व्यवहार सक्षम करण्यासाठी सीबीडीसी-आर (रिटेल) मध्ये ऑफलाईन कार्यक्षमता सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे, दास यांनी द्वै-मासिक पतधोरण जाहीर करताना सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या प्रणाली पायलट बँकांद्वारे प्रदान केलेल्या डिजिटल रुपी वॉलेटचा वापर करून व्यक्ती ते व्यक्ती (पी२पी) आणि व्यक्ती ते व्यापारी (पीटूएम) व्यवहार सक्षम करते.
