नवी दिल्ली : भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद असलेल्या नवीन कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला.
न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा नकार दिला. मात्र, नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या तुकड्याची तपासणी करण्याचे मान्य केले आणि केंद्राला नोटीस बजावली. नवीन कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांना खंडपीठाने याचिकेची प्रत केंद्राच्या वकिलाला देण्यास सांगितले.
कृपया हा कायदा थांबवावा. हा अधिकार विभाजनाच्या विरोधात आहे, असे सिंग म्हणाले. तर यावर खंडपीठाने सिंग यांना सांगितले की, दुसरी बाजू ऐकल्याशिवाय आम्ही ते करू शकत नाही. आम्ही नोटीस जारी करू. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना निवडण्याचे अधिकार असलेल्या पॅनेलमधून भारताचे सरन्यायाधीश यांना वगळण्याच्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर ठाकूर यांच्यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अधिवक्ता गोपाल सिंग याचिकेत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीसाठी समिती स्थापन करण्याच्या निर्देशाची मागणी केली आहे.
काय म्हणतो नवीन कायदा
नवीन कायद्यात असे म्हटले आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे निवड समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल या निवड समितीत (अ) पंतप्रधान - अध्यक्ष; (ब) सभागृहातील विरोधी पक्षनेता. लोक - सदस्य; (क) पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री - सदस्य. तर सरन्यायाधीशांना निवड समितीमधून वगळून मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
