नवी दिल्ली : देशातील ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये इंटर्नशिप करणाऱ्या डॉक्टरांना विद्यावेतनच देत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे जबाब मागितला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी नॅशनल मेडिकल कमिशनला हे खरे आहे का, असा जाब विचारला आहे. तसेच हे सत्य असेल तर त्यासंबंधी काय पावले उचलली आहेत, याची विचारणा केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब योगायोगानेच आली. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्सेस या संस्थेविरोधात विद्यावेतन मिळण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करीत होते. ज्येष्ठ वकील कर्नल निवृत्त आर. बालसुब्रमण्यम हे आर्मी कॉलेजची बाजू मांडत होते. ते म्हणाले, ‘‘त्यांचे वैद्यकीय कॉलेज आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटी या संस्थेद्वारा चालवण्यात येते. या कॉलेजचे काम ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालते. लष्करातील व्यक्तींच्या मुलाबाळांना औषधोपचार करता यावेत, हाच ही संस्था चालवण्यामागचा हेतू आहे. तसेच या कॉलेजला सरकारकडून कोणतेही अनुदान देखील मिळत नाही. तेव्हा विद्यावेतन कसे देणार, असा प्रश्न या वकिलाने उपस्थित केला.
तेव्हा खंडपीठ म्हणाले की, आपण स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना पैसे देता कामा नये, कारण आपण नफा कमावत नाही. नफा असेल तुमच्यासाठी, पण त्यांच्यासाठी ते उपजीविकेचे माध्यमच आहे. आपण शिक्षकांना पगार द्यायचा नाही का? आपण डॉक्टरकडून मोफत काम करवून घेऊ शकत नाही. प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थ्याला घरचे आर्थिक पाठबळ नसते. सर्वोच्च न्यायालयातील कारकुनाला महिना ८० हजार रुपये वेतन दिले जाते. तेव्हा आपण विद्यार्थ्यांना निदान महिना १ लाख रुपये विद्यावेतन दिले पाहिजे. तेव्हा बालसुब्रमण्यम म्हणाले की, वैद्यकीय कॉलेजचे अस्तित्व कसे टिकवायचे, याचाही विचार व्हावा. सरकारने कॉलेजच्या फीज‌् देखील ४.३२ लाखांवरून ३.२० लाखांपर्यंत कमी केल्या आहेत.
सध्या आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्स या कॉलेजमध्ये इंटर्नशिप करणारे १०० डॉक्टर आहेत. यावेळी वकील वैभव घग्गर यांनी ७० टक्के वैद्यकीय महाविद्यालये विद्यावेतन देतच नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यानंतर खंडपीठाने नॅशनल मेडिकल काऊन्सिलचे वकील गौरव शर्मा यांना याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
२५ हजार विद्यावेतन देण्याचे आदेश
खंडपीठाने सरकारी कॉलेजेसकडून देण्यात येणारे विद्यावेतन आणि अन्य कॉलेजमध्ये देण्यात येणारे विद्यावेतन यांची तुलना केली आणि याचिका दाखल केलेले विद्यार्थी किती विद्यावेतन मागत आहेत, याची चौकशी केली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकील चारू माथुर यांनी २५ हजार रुपये, अशी माहिती दिली. त्यानंतर खंडपीठाने आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल सायन्स संस्थेला दरमहा २५ हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा आदेश दिला.
