नवी दिल्ली : १५ ऑक्टोबरपासून २००० रुपयांपेक्षा जास्तीच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर एमडीआर (MDR - Merchant Discount Rate) शुल्क लागू करण्याच्या मुद्द्यावरून व्यापारी वर्गामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तथापि, याविरोधात शुक्रवार, २ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित 'नो यूपीआय डे'बाबत व्यापारी संघटनांमध्ये फूट पडली असून, दोन प्रमुख संघटनांनी या आवाहनावर परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत.
भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वाखालील 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स' (CAIT) ने स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी असे कोणतेही आवाहन केलेले नाही; तर दिल्लीतील 'चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री' (CTI) ने जाहीर केले आहे की, यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित असलेल्या 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) च्या विरोधात ते हा दिवस पाळणार आहेत.
कॅटने म्हटले आहे की, अशा प्रकारचा दिवस पाळण्याबाबत संघटनेकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, सीटीआयने सांगितले की व्यापाऱ्यांनी 'नो यूपीआय डे' चे आवाहन मागे घेतलेले नाही. त्यांनी दावा केला की, १०० हून अधिक प्रमुख व्यापारी संघटना या मोहिमेला पाठिंबा देतील आणि देशभरातील २,००० हून अधिक ठिकाणी हा दिवस पाळला जाऊ शकतो. यूपीआय व्यवहारांवर झिरो एमडीआर (Zero MDR) धोरण लागू राहावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शुल्क लागू झाल्यास UPI व्यवहारांमध्ये ५० टक्क्यांची घट होऊ शकते आणि देशात रोख रकमेचा वापर पुन्हा वाढेल असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
