कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तीन वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये यंदा विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीपूर्वी पहिल्यांदाच बिगर काश्मिरींना मतदानाचा अधिकार देण्याची तयारी सुरू आहे. जे मूळचे काश्मिरी नाहीत, पण तेथे राहतात, त्यांनाही मतदान करता येणार आहे. २५ लाख जणांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होणार असल्याचे समजते.
मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणाऱ्यांमध्ये बहुतांश सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि स्थलांतरित मजूर असतील. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या घोषणेनंतर जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील सर्व समीकरणे बदलली आहेत. याचा मोठा फायदा भाजपला होणार असल्याचे मानले जात आहे.
या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मिरात ३० टक्के नवीन मतदार जोडले जाणार असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. यात सर्वाधिक संख्या सुरक्षा दलाच्या जवानांची असेल. यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यांमधून स्थलांतरित मजूर जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हृदेश कुमार म्हणाले की, कलम ३७० हटवल्यानंतर मोठ्या संख्येने नवीन मतदार जोडले जातील. जिथे एखाद्या व्यक्तीला स्वतःचे मतदार कार्ड घ्यायचे असेल, तो तिथलाच रहिवासी असावा. तो जम्मू-काश्मीरमध्ये राहतो की नाही याचा निर्णय निवडणूक आयोगाशी संलग्न अधिकारी घेतील.
कलम ‘३५ ए’ रद्द करण्यापूर्वी, इतर राज्यांतून येणारे लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नव्हते किंवा त्यांना मालमत्ता खरेदी करण्याचा अधिकारही नव्हता. या कलमानुसार काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या इतर राज्यांतील नागरिकांना पंचायत आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नव्हता. यापूर्वी ते फक्त लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू शकत होते. ‘३५ ए’ हटवल्यानंतर जे काश्मिरात तात्पुरते राहत होते, अशा सर्व लोकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार असेल. नव्याने जोडल्या जाणाऱ्या मतदारांना काश्मीरमधील मूळच्या पक्षांशी घेणे -देणे नाही. मतदारांचा हा ३३% भाग राष्ट्रीय पक्षांसोबत जाऊ शकतो. राष्ट्रीय पक्षांपैकी भाजपला सर्वाधिक फायदा होताना दिसत आहे.
