एकही आमदार नाही, तरीही भाजपचा राज्यसभा उमेदवार

भाजपच्या सिक्कीममधील उमेदवाराने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. कारण या राज्यात पक्षाचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे भाजपचा हा उमेदवार विजयी झाल्यास इतिहास घडणार आहे.
एकही आमदार नाही, तरीही  भाजपचा राज्यसभा उमेदवार

नवी दिल्ली : देशात लोकसभा निवडणुक तोंडावर आली असताना राज्यसभा निवडणुकीची तयारी देखील जोरात सुरू आहे. भाजपच्या सिक्कीममधील उमेदवाराने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे. कारण या राज्यात पक्षाचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. त्यामुळे भाजपचा हा उमेदवार विजयी झाल्यास इतिहास घडणार आहे.

सिक्कीममध्ये राज्यसभेच्या एका जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी भाजपने दोरजी त्शेरिंग लेप्चा यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांनी मंगळवारी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. विशेष म्हणजे या राज्यात भाजपचा एकही आमदार नाही. २०१९ च्या निवडणुकीत पक्षाला खातेही उघडता आले नव्हते. असे असतानाही भाजपने राज्यसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार कसा उतरवला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सिक्कीममधील मतदारांनी नेहमीच प्रादेशिक पक्षांना वरचे स्थान दिले आहे. काँग्रेस किंवा भाजपला कधीही मतदारांचा कौल मिळालेला नाही. लोकसभा आणि राज्यसभेतही तिचे चित्र दिसते. १९९४ पासून २०१९ पर्यंत राज्यात सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (एसडीएफ) चे सरकार होते. पक्षाचे प्रमुख पवन चामलिंग मुख्यमंत्री होते. २०१९ च्या निवडणुकीत सिक्कीम क्रांती मोर्चाने सत्ता काबीज केली. निवडणुकीनंतर या पक्षासोबत भाजपची युती झाली. सिक्कीममध्ये विधानसभेच्या ३२ जागा असून सत्ताधारी पक्षाचे १९ आमदार आहेत, तर सध्या भाजपकडे १२ आमदार आहेत. पण, त्यापैकी १० आमदार विधानसभा निवडणुकीनंतर ‘एसडीएफ’मधून फुटून आलेले आहेत, तर पोटनिवडणुकीत युतीनंतर दोन जागा मिळाल्या. २०१९ मध्ये भाजपचा एकही उमेदवार निवडून आला नव्हता. त्यामुळे मुख्यमंत्री पी. एस. गोले राज्यसभेसाठी कसे तयार झाले, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामागे विधानसभा निवडणुकीआधी आणि नंतरची स्थिती कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. पवन चामलिंग यांच्या कार्यकाळात मंत्री असूनही सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावण्यात आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. ऑगस्ट २०१८ मध्ये ते शिक्षा भोगून तुरुंगातून बाहेर आले. पण कायद्यानुसार त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नव्हती. ते २०२४ मध्ये पात्र ठरणार होते. अशातच निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर २०१९ मध्ये त्यांच्या अपात्रतेचा कालावधी पाच वर्षांनी कमी करण्याचा निर्णय दिला. त्यासाठी भाजपने मदत केल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. त्याचीच परतफेड चोले यांच्याकडून करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. सिक्कीममध्ये ज्या पक्षाची सत्ता, त्याच पक्षाचे राज्यसभा व लोकसभेचे खासदार हे सूत्र आतापर्यंत पाहायला मिळाले आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in