नवी दिल्ली : प्रदूषण रोखण्याच्या दिल्ली सरकारच्या उपाययोजनांनी आम्ही समाधानी नाही. दिल्ली सरकारने ट्रकचे प्रवेश रोखण्यासाठी काहीही केले नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्लीत प्रवेश करणाऱ्या ११३ प्रवेश मार्गापैकी केवळ १३ मार्गांवर सीसीटीव्ही का आहेत? या सर्व मार्गावर केंद्र सरकारने पोलीस तैनात करावेत. ट्रक बंदीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका कायदेशीर पथक बनवावे. या कामासाठी आम्ही बार असोसिएशनमधील तरुण वकिलांना तैनात करणार आहोत, असे खंडपीठाने सांगितले.
आम्ही आदेश देऊनही दिल्ली पोलीस चौथ्या श्रेणीचे निर्बंध योग्य वेळेत लावण्यात अपयशी ठरले. ‘जीआरएपी-४’चे निर्बंध किमान तीन दिवस लागू असले पाहिजे. तसेच गरज लागल्यास ते अधिक कालावधीसाठी लागू असावेत. या प्रकरणाची सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होईल.
न्या. ओक म्हणाले की, ज्या ट्रकना दिल्लीत प्रवेश पाहिजे. ते जीवनावश्यक सामान घेऊन येतात की अन्य काही हे पाहण्यासाठी तुम्ही यंत्रणा उभारली का? असा सवाल दिल्ली सरकारला केला. तुमच्याकडे जीवनावश्यक वस्तूंची यादी आहे का? त्यावर दिल्ली सरकारने आमच्याकडे यादी नसल्याचे सांगितले.
त्यावर न्या. ओक म्हणाले की, तुमच्याकडे यादी नाही. याचाच अर्थ आतापर्यंत कोणतीही तपासणी होत नाही. तसेच तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात ट्रकला कसे रोखणार याच्या यंत्रणेची माहिती नाही. आम्ही तुम्हाला तपासणीसाठी पथके बनवायला सांगितली होती. तुम्ही आमच्या आदेशाचे पालन कुठे केले हे दाखवून द्या. किती चौक्यांवर तुम्ही गस्त घालत आहात, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली.
आमचे आदेश असतानाही दिल्ली पोलीस ५ व्या श्रेणीचे प्रतिबंध लागू करण्यात अपयशी ठरली आहे. ११३ प्रवेश नाक्यांवर कोणालाही तैनात केलेले नाही. बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी प्रवेशद्वारावरील चौक्यांना भेट द्यावी, असे न्यायाधीशांनी सुचवले.
