राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी,अशी असते निवडणुक प्रक्रिया...

मतदान करताना लोकप्रतिनिधींना १,२,३ असा पसंतीक्रम ठरवता येईल
राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी,अशी असते निवडणुक प्रक्रिया...

निवडणूक आयोगाने राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार, उमेदवारांना २९ जूनपर्यंत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करता येईल. त्यानंतर १८ जुलै रोजी राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होईल. गरज भासल्यास २१ जुलै रोजी निकालाची घोषणा केली जाईल. आयोगाने या निवडणुकीतील सर्वच प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आल्याची माहिती मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी गुरुवारी दुपारी पत्रकार परिषदेत दिली. या निवडणुकीत मतदानासाठी विशेष शाई असलेले पेन देण्यात येईल. मतदान करताना लोकप्रतिनिधींना १,२,३ असा पसंतीक्रम ठरवता येईल. पहिली पसंती न सांगितल्यास मत रद्द ठरवले जाईल.

या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना व्हिप जारी करता येणार नाही. संसद आणि विधानसभेत मतदान होईल. राज्यसभेचे महासचिव निवडणूक प्रभारी असतील. कोरोना प्रोटोकॉल पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलै २०२२ रोजी संपणार आहे. गेल्या वेळी राष्ट्रपती पदासाठीची निवडणूक १७ जुलै २०१७ रोजी झाली होती. २०१७ मध्ये विराजमान झालेले कोविंद हे देशाचे १५वे राष्ट्रपती आहेत. या निवडणुकीत सत्ताधारी एनडीएची स्थिती गतवेळसारखीच मजबूत आहे. यावेळी त्यांनी आंध्र प्रदेश व ओडिशाकडून पाठिंबा मागितला आहे. एनडीएला बहुमताचा जादूई आकडा गाठणे फार अवघड नाही. त्यांना बीजेडीचे नवीन पटनायक व वायएसआर काँग्रेसच्या जगनमोहन रेड्डींच्या पाठिंब्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दोन्ही नेत्यांशी चर्चाही केली आहे; पण दोघांनीही उमेदवाराचे नाव पाहून निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या मागील निवडणुकीत एनडीएची कामगिरी खूप चांगली झाली. रामनाथ कोविंद यांना ६५.३५ टक्के मतदान मिळाले होते. राष्ट्रपती निवडणुकीच्या प्रक्रियेत राज्यसभेचे सदस्य सहभागी होतात. त्यामुळे १० जून रोजी राज्यसभेच्या ५७ जागांपैकी १६ जागांवर होणाऱ्या निवडणुकीवर सर्वांची नजर आहे.

असे बनते इलेक्टोरल कॉलेज

लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानसभेचे सदस्य मिळून राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी इलेक्टोरल कॉलेज तयार करतात. यात ७७६ खासदार (नामांकित वगळून) व विधानसभेच्या ४,१२० आमदारांचा समावेश असतो. इलेक्टोरल कॉलेजचे एकूण मूल्य १०,९८,८०३ इतके आहे.

असे होते मतदान

मतदानात सहभागी होणारे सदस्य प्रथम आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करतात. ते मतपत्रिकेवर राष्ट्रपतीपदासाठी आपली पहिली, दुसरी व तिसरी पसंती नमूद करतात. पहिल्या पसंतीच्या मतांतून विजयी उमेदवार घोषित झाला नाही, तर त्याच्या खात्यात दुसऱ्या पसंतीची मते ट्रान्सफर केली जातात. त्यामुळे त्याला सिंगल ट्रान्सफरेबल मतदान म्हटले जाते.

असा होतो ‘जय-पराजय’चा फैसला

राष्ट्रपती निवडणुकीत केवळ सर्वाधिक मते मिळाल्याने विजेता ठरत नाही. खासदार व आमदारांच्या मतांच्या एकूण मूल्याच्या अर्ध्याहून अधिक हिस्सा मिळवणारा उमेदवारच राष्ट्रपती होतो. उदाहरणार्थ, राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या इलेक्टोरल कॉलेजच्या सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य १०,९८,८८२ आहे. तर उमेदवाराला ५,४९,४४२ मते प्राप्त करावी लागतील. ज्याला सर्वप्रथम एवढी मते मिळतील, त्याची राष्ट्रपतीपदी निवड होते.

यांना मतदानाचा अधिकार -

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा, राज्यसभा) सदस्य

राज्य विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व केंद्रशासित प्रदेश पद्दुचेरीच्या विधानसभेचे सदस्य

यांना मतदानाचा हक्क नसतो-

राज्यसभा, लोकसभा किंवा विधानसभांतील नियुक्त सदस्य

राज्यांच्या विधान परिषदेचे सदस्य

अशी होते निवडणूक

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक सर्वसाधारण निवडणुकीसारखी नसते. यात जनतेला थेटपणे सहभागी होता येत नाही. तर जनतेने जे आमदार व खासदार निवडून दिलेले असतात, ते सहभागी होतात. आमदार व खासदारांचे मतदानाचे मूल्य वेगवेगळे असते. संविधानातील कलम-५४ नुसार, राष्ट्रपतीची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे केली जाते. या सदस्यांचे प्रतिनिधित्व प्रमाणबद्ध असते. म्हणजे, त्यांचे वैयक्तिक मत हस्तांतरित होते; पण त्यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मताची मोजणी केली जाते.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in