नवी दिल्ली : तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टीएएसएमएसी-तास्माक) विरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) १००० कोटी रुपयांचा कथित घोटाळ्याचा आरोप करत मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशीला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना सक्तवसुली संचालनालयाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. ईडीने तास्माकवर केलेल्या छापेमारीवर भाष्य करताना, ईडीकडून संविधानाचे उल्लंघन होत असून आता ईडीने सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तमिळनाडू राज्य सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या कंपनीच्या परिसरात ईडीने ६ आणि ८ मार्च रोजी छापे टाकले होते. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ए. जी. मसिह यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. खंडपीठाने म्हटले की, तुम्ही एखाद्या व्यक्तीविरोधात खटला दाखल करत होतात. पण आता थेट महामंडळावरच कारवाई केली, ईडीने आता खरोखरच सर्व मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे.
छापेमारीला स्थगिती
ईडीकडून युक्तिवाद करताना या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. खंडपीठाने ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली. तास्माकच्या ठिकाणांवर ईडीने छापेमारी केल्यानंतर याला तमिळनाडू सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने छापेमारीला स्थगिती दिली.
संघराज्य रचनेचा अनादर
राज्य सरकार मद्य विक्री परवाने देण्यातील अनियमिततेसह इतर आरोपांची चौकशी करत आहेत. अशा परिस्थितीत ईडीने या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. यावर सरन्यायाधीशांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाला असेही आढळून आले की, ईडीची कारवाई विसंगत होती आणि कदाचित असंवैधानिक होती. कारण, कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, थेट महामंडळालाच आरोपी बनवण्यात आले. ईडी सर्व मर्यादा ओलांडत आहे. हा संघराज्य रचनेचा अनादर आहे. जेव्हा राज्य सरकार चौकशी करत आहे, तेव्हा अशा हस्तक्षेपाची काय गरज होती, असा सवालही त्यांनी केला.
ईडीच्या अडचणी वाढल्या
तमिळनाडू सरकारने स्वतःहून महामंडळाच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. २०१४-२१ या काळात राज्य सरकारने ४१ एफआयआर दाखल केले होते, ही माहिती वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर ईडीच्या अडचणी वाढल्या. ईडीने २०२५ मध्ये तास्माकच्या विरोधात कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याचे सिब्बल म्हणाले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत तास्माकने ईडीने महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देऊ नये, अशी विनंती केली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारची याचिका फेटाळून लावत ईडीला कारवाई करण्यासाठी मोकळीक दिली होती.
नेमके प्रकरण काय?
तमिळनाडूमध्ये मद्य विक्रीवर देखरेख करणाऱ्या महामंडळातील कथित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असताना ईडीने मार्चमध्ये तास्माकच्या कार्यालयांवर छापे टाकले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी ६ ते ८ मार्च दरम्यान चेन्नई येथील महामंडळाच्या मुख्यालयासह २० ठिकाणी छापे टाकले. तमिळनाडू दक्षता विभागाने दाखल केलेल्या ४० एफआयआरवर आधारित ईडीने चौकशी सुरू केली. ईडीने आपल्या एका अहवालात म्हटले की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आम्ही चौकशी सुरू केली. तास्माकमधील आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठे असल्याचाही दावा ईडीकडून करण्यात आलेला आहे.
