मुंबई : नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) ला त्यांच्या बहुप्रतीक्षित ₹३० हजार कोटींच्या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगसाठी (आयपीओ) नियामक मंजुरी मिळाली आहे. हा आतापर्यंतचा भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरण्याची शक्यता आहे.
भारतीय रोखे आणि विनिमय मंडळ (सेबी) ने शुक्रवारी आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, जगातील सर्वात मोठ्या डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंजला आयपीओ सादर करण्यासाठी ‘ऑब्झर्व्हेशन लेटर’ (निरीक्षण पत्र/मंजुरी) जारी केले आहे.
एनएसईचा १४.८९ कोटी शेअर्सचा हा आयपीओ उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या जिओ प्लॅटफॉर्म्स लि. च्या आयपीओशी सर्वात मोठ्या आयपीओच्या स्पर्धेत शर्यतीत असेल.
एलआयसी शेअर्स विकणार नाही
राष्ट्रीय शेअर बाजारातील सर्वात मोठी भागधारक असलेली भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (१०.७२% हिस्सा) या आयपीओमध्ये आपले शेअर्स विकणार नाही. हा आयपीओ व्यवस्थापित करण्यासाठी एकूण २० मर्चंट बँकर्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
आयपीओ पूर्णपणे ऑफर फॉर-सेल (ओएफएस) स्वरूपात असेल. त्यामुळे याद्वारे उभारलेला निधी थेट भागधारकांना मिळेल, एक्स्चेंजला नाही.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया २.४८ कोटी शेअर्सपर्यंत विक्री करणार आहे. एमएस स्ट्रॅटेजिक (मॉरिशस) लिमिटेड १.६० कोटी शेअर्स विकणार आहे.
कॅनडा पेन्शन प्लॅन इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड, अरंदा इन्व्हेस्टमेंट्स, बँक ऑफ बडोदा, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआयसी, द न्यू इंडिया अशुरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स हे इतर विक्रते असतील.
टाइमलाइन
प्राइस बँडची घोषणा : पुढील आठवड्यात (११ सप्टेंबर) किंमत पट्टा जाहीर होण्याची शक्यता आहे
लिस्टिंगची मुदत : २६ सप्टेंबरपासून पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी २४ किंवा २५ सप्टेंबरला लिस्टिंग करण्याचे उद्दिष्ट आहे
टॉप कंपन्यांमध्ये स्थान : या आयपीओनंतर बाजार भांडवलानुसार एनएसई ही भारतातील १० सर्वात मूल्यवान कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट होईल.
न्यायालयाचा दिलासा : या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीचे को-लोकेशन आणि डार्क-फायबर प्रकरणांमधील अपील फेटाळले. परिणामी गेल्या दशकापासून प्रलंबित असलेले कायदेशीर अडथळे दूर झाले.
'एआय'ने बनविलेली प्रातिनिधिक प्रतिमा
