नवी दिल्ली : देशातील नर्सरी आणि प्राथमिक शाळा स्थानिक बांधकाम उपनियमांनुसार बांधलेल्या इमारतींमध्येच चालवाव्यात, असे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हे आदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ सीबीएसईच्या याचिकेवर दिले. सीबीएसईने १३ एप्रिल २००९ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरील काही निर्देश स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती. नर्सरी आणि प्राथमिक
शाळा त्या भागातील स्थानिक बांधकाम उपनियमांनुसार उभारलेल्या इमारतींमध्येच असाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले.
नर्सरी आणि प्राथमिक शाळा एकच मजली इमारतींमध्ये असाव्यात आणि शाळांच्या इमारतींसाठी जास्तीत जास्त तीन मजल्यांची (तळमजला धरून) मर्यादा असावी, या बाबत सीबीएसईने अधिक स्पष्टता करण्याची मागणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मध्ये दिलेल्या आणखी एका निर्देशावरही स्पष्टता मागितली होती, ज्यामध्ये असे नमूद होते की, बाहेर जाण्यासाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत पलायन करण्यासाठी असलेल्या जिन्यांनी भारतीय राष्ट्रीय बांधकाम संहितेच्या २००५ च्या तरतुदींचे पालन करावे, जेणेकरून मुलांना त्वरित बाहेर काढता येईल.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, २००९ मध्ये न्यायालयाने आग लागण्याच्या धोका लक्षात घेऊन हे निर्देश दिले होते.
अनेक राज्यांमध्ये त्यांच्या बांधकाम उपनियमांनुसार चार ते पाच मजली इमारतींना अग्निसुरक्षा उपायांसह परवानगी आहे, असे ते म्हणाले. मेहता यांनी सांगितले की, सीबीएसईच्याच्या मानक निर्देशांचे पालन २००९च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांशी सुसंगत आहे.
२००९च्या निर्देशांनंतर २०१६ मध्ये राष्ट्रीय बांधकाम संहिता लागू झाली, आणि त्यानंतर अनेक राज्यांनी आपले उपनियम सुधारित केले, असे त्यांनी नमूद केले. मात्र आता समस्या अशी आहे की, जेव्हा आम्हाला मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज प्राप्त होतो, तेव्हा आम्ही जुन्या निर्देशांचे पालन करण्यास सांगतो, असे मेहता म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, विविध राज्यांचे बांधकाम उपनियम, जे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहेत, ते अग्निसुरक्षा उपायांसह अधिक मजली इमारतींना परवानगी देतात. म्हणूनच, सीबीएसईने हे निर्बंध शिथील करण्याची विनंती केली. जर एखादी शाळा संबंधित भागाच्या बांधकाम उपनियमांचे पालन करत असेल, तर आम्ही तिला मान्यता द्यावी, असे मेहता म्हणाले.
खंडपीठाने मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान असे नमूद केले होते की, राष्ट्रीय इमारत आराखडा अंतिम करण्यापूर्वी केंद्राच्या शहरी विकास विभागातील अग्निसुरक्षा तज्ज्ञ अधिकाऱ्याने शपथपत्र सादर करावे. खंडपीठाने नमूद केले की, दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रानुसार, उपनियमांचे पुनरावलोकन करताना केंद्र आणि राज्य एजन्सींशी सखोल सल्लामसलत करण्यात आली आणि विचारविनिमयानंतर २०१६ मध्ये आदर्श बांधकाम उपनियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.
